महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ६ डिसेंबर। इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवांच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात स्वस्त देशांपैकी एक आहे. …आणि सध्यातरी या सेवा स्वस्त राहतील आणि आणखी स्वस्त होतील या अपेक्षा वाढल्या आहेत.वाढती महागाई, महागडे स्पेक्ट्रम किंवा जास्त परवाना शुल्क या कारणांमुळे दूरसंचार कंपन्या सातत्याने दर वाढविण्याबाबत विचार करत आहेत. 2021 मध्ये, कंपन्यांनी 20-25% दरात वाढ केली होती.
2022 मध्येही कंपन्या टॅरिफ वाढवण्याबाबत विचार करत आहेत. यापूर्वी असे मानले जात होते की, कंपन्या नोव्हेंबरमध्ये 10-15% दर वाढवू शकतात, परंतु अद्याप तसे झाले नाही. आता दरवाढ होणार नाही, अशीही अपेक्षा आहे.वास्तविक, कंपन्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग वार्षिक परवाना शुल्क आहे. सध्या, कंपन्यांना त्यांच्या समायोजित एकूण महसूलाच्या (एजीआर) 8% दरवर्षी परवाना शुल्क म्हणून भरावे लागतात. पण नवीन दूरसंचार विधेयकात सरकार हा परवाना शुल्क कमी करू शकते.
दूरसंचार विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यामुळे दूरसंचार मंत्रालय आधीच वादात सापडले होते. 20 नोव्हेंबरपर्यंत या मसुद्यावर 900 हरकती आल्या होत्या. आता असे मानले जात आहे की, डिसेंबरच्या अखेरीस, सरकार सुधारित मसुदा सादर करू शकते, ज्यामध्ये परवाना शुल्क देखील एजीआरच्या 8% वरून 5-6% पर्यंत कमी केले जाऊ शकते.