महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ८ डिसेंबर । गेल्या काही दिवासांपासून महाराष्ट्रातील गावांनी शेजारच्या राज्यांमध्ये जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केलीय. त्यामुळे सीमावादाचा (border dispute) प्रश्न चिघळत चाललाय. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमेवर काही प्रमाणात गोंधळ उडाल्याचेही पाहायला मिळालं आहे. महाराष्ट्रातील अपुऱ्या सुविधांमुळे काही जिल्ह्यांतील गावकऱ्यांनी दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतलाय. पण महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक गाव असही आहे ज्यातील गावकरी हे राज्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. हे गाव असे आहे की जिथे एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी कोणत्याही वाहनाची गरजही लागत नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यात असलेल्या या गावातील एक घर असे आहे ज्याचे स्वयंपाक घर हे तेलंगणात तर बैठकीची खोली महाराष्ट्रात आहे. चंद्रपूर जिल्हातील जिवती तालुक्यात (Jeevati taluka) येणाऱ्या महाराजगुडा गावात हे घर आहे. दहा खोल्यांच्या या घरात पवार कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील 14 गावे तेलंगणा सरकारशी सीमा वादात अडकली आहेत. या गावावर तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकार अधिकार सांगतात. या गावात दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती- अंगणवाडी- शाळा, रुग्णालये व कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत.
या गावातील नागरिक एकाच निवडणुकीत दोनदा मतदान करतात असे एकमेव उदाहरण इथे सापडते. महाराजगुडा गावावर तेलंगणा सरकारने आपला हक्क सांगितला आहे. तेलंगणा सरकारने राज्याची सीमा निर्धारित केली आहे. ही सीमा गावाच्या मध्यभागातूनच गेली आहे. त्यामुळं अर्ध गाव हे तेलंगणात तर अर्ध गाव महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे दोन राज्याच्या सीमेने केवळ गावालाच नाही तर एका घरालाही विभागले आहे. सीमेमुळे या घराच्या चार खोल्या तेलंगणात गेल्या तर चार खोल्या महाराष्ट्रात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या घरातील स्वयंपाक घर तेलंगणात गेलं आहे. मात्र बैठकीची खोली ही महाराष्ट्रात आली आहे.
तेलंगणा राज्याने आपली सीमा निश्चित केली असली तरी या सीमेला मान्यता मात्र नाही. हे घर चंदू देवसिंग पवार, उत्तम देवसिंग पवार या दोन भावंडाचे आहे. घरात एकूण अकरा सदस्य घरात राहतात. सीमा वादात अडकलेल्या या गावात तेलंगणा सरकारने मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केल्याचे गावकरी सांगतात. तेलंगणा सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ येथील कुटुंबे घेतात. त्यामुळे तेलंगणाकडे जाण्याकडे कल गावकऱ्यांचा आहे. मात्र जे सरकार जमिनीचे पट्टे देतील तिथे आम्ही राहू असंही काही गावकऱ्यांनी सांगितलं आहे.