महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २८ डिसेंबर । सीबीआयची मागणी फेटाळून उच्च न्यायालयाने १३ महिने २७ दिवस तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या जामिनावर सुटकेचा मार्ग मंगळवारी मोकळा केला. ही बातमी येताच समर्थकांनी नागपुरात जल्लोष केला. जामीन देताना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी नोंदविलेली निरीक्षणे लक्षात घेता राजकीय कारकिर्दीवरील हा डाग पुसून काढण्यासाठी आता ते पुन्हा मैदानात उतरतील, असा अंदाज आहे.
अनिल देशमुख ७२ वर्षांचे आहेत. साधारणपणे तीस वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर कोणताही डाग नाही. त्यामुळेच थेट परमबीर सिंग यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला तेव्हा देशमुख यांना जवळून ओळखणाऱ्या वर्तुळाला धक्का बसला. १ नोव्हेंबर २०२१ ला त्यांना ईडीने अटक केली. नंतर सीबीआय यात उतरली. प्रत्यक्षात दोन्हांच्या तपासात शंभर कोटींच्या वसुलीचे कोणतेही ठोस पुरावे समोर आले नाहीत. दीड वर्षाच्या कालावधीत तब्बल १३० छापे टाकून २५० हून अधिक लोकांची चौकशी केल्यानंतर ज्यांवर संशय घेतला जाऊ शकतो, अशी रक्कम ४.७ कोटी असल्याचे तपास यंत्रणांनी आरोपपत्रात नमूद केले. ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्रात तर ही रक्कम केवळ १ कोटी ७१ लाख असल्याचे म्हटले आहे.
ज्यांनी या आरोपाचा बॉम्ब फाेडला त्या परमबीर सिंग यांनी न्या. चांदीवाल आयोगापुढे हे आरोप आपण ऐकिव माहितीच्या आधारे केल्याचे सांगितले. सिंग यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक महासंचालकपदी नेमल्याने त्यांनी सूड भावनेतून हे आरोप केले, असा देशमुख समर्थकांचा दावा आहे.
१ लाखाच्या बंधपत्रावर जामीन
देशमुख यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव जामीन मागितला होता. न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने अनिल देशमुखांना तो मंजूर केला होता. एक लाख रुपयांच्या बंधपत्रावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या.