महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । ११ जानेवारी । शासकीय नोकर भरतीतील गोंधळ आणि ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडे परीक्षा घेण्याची क्षमता नसल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर त्याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘लोकमत’च्या वृत्तावर सविस्तर चर्चा होऊन शासकीय भरतीत सुसूत्रता आणण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या दोन दिवसात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शासकीय भरती परीक्षा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्या एका वेळी १० ते १५ हजार उमेदवारांची परीक्षा घेऊ शकतात. तसेच या कंपन्यांची सर्व राज्यांतील सर्व जिल्ह्यात सेंटर्स नसल्याने त्या राज्यभर एकाच वेळी परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी जादा सेंटर्स उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार आयटीआय, पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि संगणक उपलब्ध असलेल्या शासकीय सेंटर्स या दोन कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात या दोन्ही कंपन्यांशी तातडीने चर्चा करण्याच्या सूचनाही मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.