महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी ।२१ जानेवारी । अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. यावेळी सरकार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात, सरकार PM किसान सन्मान निधी (PM किसान) ची रक्कम वार्षिक 6,000 वरून 8,000 रुपये वाढवू शकते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात या योजनेत सुधारणा करण्याची शिफारस कृषी मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालय (PMO) देखील या योजनेच्या बाजूने आहे. या योजनेचा सरकारला थेट राजकीय फायदाही होतो, कारण ही किसान सन्मान निधी थेट देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.
सूत्रांनी सांगितले की सरकार या योजनेचे 3 हप्ते एका वर्षात 4 पर्यंत वाढवू शकते. अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा होऊ शकते. सध्या 2000-2000 रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षातून 3 वेळा थेट पाठवला जातो. हप्त्यांची संख्या ४ ने वाढवल्यास, शेतकऱ्यांना मिळणारा सन्मान निधी वार्षिक 8000 रुपये होईल. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना थेट दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
गेल्या वर्षी 2022 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातही पंतप्रधान किसान योजनेच्या हप्त्याची रक्कम वाढवण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. पण त्यानंतर सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी इतर उपाययोजनांवर आग्रह धरला. मात्र गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, कृषी यंत्रसामग्री आदी खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असून त्यांचे भाव वाढले आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करणारी योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने मांडायची आहे.
PM किसान निधी देशातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. याद्वारे शेतकरी खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि खते इत्यादींच्या गरजा भागवतात. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 12 हप्ते प्राप्त झाले आहेत. त्याचा 13 वा हप्ता 25 जानेवारी रोजी जारी केला जाऊ शकतो, ज्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारच्या या योजनेचा देशातील 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
पीएम किसान निधी ही योजना केंद्र सरकारद्वारे पूर्णतः अर्थसहाय्यित आहे. या योजनेचा लाभ केवळ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी शासनाने अनेक अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत. सर्व संस्थागत जमीनधारक, सर्व विद्यमान आणि माजी खासदारांचे शेतकरी कुटुंब, आमदार/एमएलसी, जिल्हा पंचायतीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष, सेवानिवृत्त आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे आणि व्यावसायिक जसे की डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट यांना वगळण्यात आले आहे. योजना ठेवली आहे.
नवनवीन शेतकरी या योजनेत सातत्याने सहभागी होत आहेत. यासाठी सरकार नियमितपणे डेटाबेस अपडेट करत असते. योजनेंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थ्यांची ओळख आणि पडताळणी करतात. लाभार्थी डेटाच्या स्वयंचलित पडताळणीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्यासाठी, PM-KISAN पोर्टलला आधार प्रमाणीकरणासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) पोर्टलशी एकत्रित केले गेले आहे.