महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । २१ फेब्रुवारी । राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींसमोर आजपासून पुन्हा सलग 3 दिवस सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
तसेच, या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ लागू होतो की नाही, यावरही ठाकरे व शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. थोड्याच वेळात सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण जाणार का?
दरम्यान, प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची आग्रही मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र, यावर अधिक युक्तिवादाची गरज घटनापीठाने व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठ काय निर्णय देणार? 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल की हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींकडे जाईल?, हे या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने लोकशाही वाचवावी
दरम्यान, आज ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेत सुनावणीबाबत अधिक माहिती दिली. खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले की, राज्यात 21 जूननंतर काय घटनाक्रम घडले. हे घटनाक्रम कोणत्या क्रमाने व उद्देशाने घडले, हे सर्व आम्ही घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. राज्यात घटनाबाह्य सत्तांतर झाले आहे, असा युक्तिवाद करून आम्ही सुप्रीम कोर्टाने लोकशाही वाचवावी, असे आवाहन करणार आहोत.
निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिकेवरही सुनावणी
अनिल देसाई यांनी सांगितले, शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाणाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या 2018च्या घटनेनुसार नव्हे तर 1999च्या घटनेनुसार निर्णय दिला. 2018 च्या घटनेत काय बदले केले?, याची माहिती आम्ही निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्याकडे निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातही आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरही आज सुनावणी होईल. निवडणूक आयोगाचा निकाल धक्कादायक आहे.
राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हावी
खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितले की, नियमानुसार बंडखोर 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणे आवश्यक आहे. आम्ही व्हीप काढला होता. आता हे बंडखोरच आमच्याविरोधात व्हीप काढण्याची भाषा करत आहेत. यासंपूर्ण प्रकरणात राज्यपालांची भूमिकाही बंडखोरांच्या बाजूने राहिली आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी आम्ही सुप्रीम कोर्टात करणार आहोत.