महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २१ फेब्रुवारी । केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज, मंगळवारी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. आज संध्याकाळी ७ वाजता मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट येथे ही बैठक होणार आहे. शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते, मुख्यमंत्री शिंदे या बैठकीला मार्गदर्शन करणार आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाधिकारी, खासदार, आमदार हेही या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. शिवसेनेच्या नव्या वाटचालीबाबत या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याचे समजते. याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना कसे अडचणीत आणता येईल, यावरही यावेळी रणनीती ठरणार असल्याचे समजते.
मुंबईतील ताज रेसिडन्स येथे शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक पार पडेल. यावेळी एकनाथ शिंदे यांची नवे पक्षप्रमुख म्हणून निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच नव्या शिवसेनेचे राष्ट्रीय नेते, उपनेते यांचीही निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे आता नेतेपदी कोणाची निवड होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ही सुनावणी आता बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता होईल. प्रथम १६ आमदारांची अपात्रता आणि सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सुनावणी होईल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला बहाल करताना निकालपत्रात अनेक बाबी नमूद केल्या होत्या. आपण कोणत्या निष्कर्षांच्याआधारे हा निर्णय घेतला, याची कारणमीमांसा आयोगाकडून करण्यात आली होती. मात्र, या निकालात अनेक विसंगती असल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाची बाजू उचलून धरली होती. शिंदे गटाकडे पक्षाचे उपनेते, विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख, प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा बहुमताने पाठिंबा आहे. याशिवाय, ४० आमदार व १३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला होता. हा निष्कर्ष काढताना आयोगाने आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतं गृहीत धरली होती. परंतु, एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला मिळालेली मतं ही सर्वस्वी त्याच्या एकट्याची असू शकत नाहीत, पक्षनेतृत्त्व, पक्षाचे धोरण यांच्याकडे बघूनही अनेक मतदार संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत हा मुद्दा शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगासाठी अडचणीचा ठरू शकतो.