महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २३ फेब्रुवारी । मे महिन्याच्या सुट्ट्या जवळ येत असल्यामुळं सध्या शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण, आपल्या मुलांचं शाळेत जाण्याचं वय झाल्यामुळं त्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी काही पालकांनीही त्यांच्या परीनं शाळा निवडण्यास आणि अर्थातच पैशांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली आहे. या साऱ्यामध्ये केंद्र सरकारनं बदललेला नियम लक्षात घेणंही तितकंच महत्त्वाचं.
पहिली ते सहावी या इयत्तांसाठी मुलांची वयोमर्यादा निश्चित करण्याचे आदेश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील 2020 (NEP 2020) काही तरतुदींच्या आधारे हे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिथं “फाउंडेशन स्टेज”ला महत्त्वं देण्यात आलं आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिल्या पाच वर्षांचा काळ हा मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींचा काळ म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यातील तीन वर्ष शालेयपूर्व शिक्षणासाठी असतील ही बाब लक्षात घेण्याजोगी. ज्यामुळं पहिली इयत्तेच्या प्रवेशासाठी किमान वय 6 वर्षे असावं लागणार आहे.
मगील वर्षी मार्च महिन्यामध्ये लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार विविध राज्यांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठीचं वय वेगवेगळं आहे. त्यानुसार देण्यात आलेल्या माहितीनुसार 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश असेही आहेत जिथं 6 वर्षांच्या वयाआधीच मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. तर, गुजरात, तेलंगणा, लडाख, आसाम आणि पाँडिचेकी अशी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही वयोमर्यादा 5 वर्षे इतकी असल्याचं कळतं.
दरम्यान, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, झारखंड आणि केरळ या राज्यांमध्ये पहिली इयत्तेत प्रवेश मिळवण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 5 वर्षांहून जास्त असणं अपेक्षित आहे.