महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १ मार्च । अजय विघे / खेडलेझुंगे / लासलगांव/ मागील अनेक दिवसांपासुन भाजीपाल्यासह शेतमालाला योग्य भाव नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत. शेतकरी उभ्या पिकांमध्ये नांगर, रोटरवेटर फिरवित आहेत. शेतीमाल मार्केटमध्ये विक्रीसाठी आणल्यानंतर वाहकुक खर्चासाठी पैसे घरातुन देण्याची परिस्थीती निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होत आंदोलने करत आहे. काही दिवसांपासून कांद्याचे भाव सतत घसरत असल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर घेतलेले करज् फेडायचे कसे शेतकऱ्याने जगायचं कसं? असा आणि यासारखे अनेक प्रश्न उभा ठाकलेले आहे. त्यामुळे राज्यभरात ठिकठिकाणी सरकारविरोधात आंदोलन केले जात आहे. त्यातच आज लासलगाव येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लिलाव बंद पाडून आंदोलन सुरु केले आहे.
कांद्याच्या विक्रीनंतर सगळा खर्च जाऊन अक्षरश: हातात दोन ते चार रुपये येत असून कांद्याला कमीत कमी एक हजार रुपये भाव मिळत नाही, तोपर्यंत कांद्याचे लिलाव सुरू होणार नाही अशी भूमिका संतप्त शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी पूर्ण दिवस आंदोलन सुरु ठेवले. पालकमंती जो पर्यंत अंदोलकंपर्यंत येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही तो पर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही अशी कठोर भूमिका शेतकरी संघटनेचे नेते भारत दिघोळे यांनी घेतली होती. आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती.
दरम्यान, यावेळी शेतकऱ्यांनी पायी चालत ‘कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे, कोण म्हणत देत नाही घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ असे म्हणत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे लासलगाव बाजार समितीमध्ये आज कांद्याच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम दिसून आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक *संघटनेमार्फत सुरु असलेल्या आंदोलनामध्ये प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत –
१.कांद्याचे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून त्यासाठी ५-७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी.
२. जर नाफेड कांदा खरेदी करणार असेल तर सरसकट ३० रु. किलो ने खरेदी करावी.
३. जानेवारी २०२२ पासून कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्ज फेडू शकत नसल्याने सर्व शेतकऱ्यांचे कर्फ माफ करावे.
४. जे जिल्हे प्रमुख कांदा पिकांसाठी आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरु करावेत.
५. मागील वर्षांपासून कांद्याला भाव नसल्याने विना अटी शर्तीसह १५००/- रुपये अनुदान द्यावे.
६. जास्तीत जास्त कांदा निर्यातीसाठी राज्य व केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी निर्यात धोरण आखावे.”
“राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ठोस पाऊले उचलली गेली नाही म्हणून शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. जर शासनाने येत्या काळात योग्य निर्णय घेतला नाही तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटमार्फत काठीर पाऊले उचलली जातील. भारत दिघोळे”