महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पी . के. महाजन – पुणे : भारतीय घटनेमध्ये ” खासगी संपत्ती बाबत ” कोणतेही धोरण अस्तित्वात नसतांना….खासगी संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यावी अशी मागणी करण कितपत योग्य आहे… अलीकडेच डावे अर्थशास्त्रज्ञ, काही बुद्धिजीवी वर्ग व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काही मागण्या सरकारसमोर मांडल्यात. त्यातील च एक मागणी म्हणजे खासगी संपत्ती सरकारनं ताब्यात घ्यावी अशी आहे …..
देशाला आर्थिक व आरोग्य विषयक आणीबाणीतून बाहेर पडण्यासाठी देशातील नागरिकांच्या चल-अचल खासगी संपत्तीवर सरकारनं ताबा मिळवावा, देशातील लोकांकडे असलेली संसाधनं उदाहरणार्थ, रोख रक्कम, रिअल इस्टेट, संपत्ती, बॉन्ड इत्यादी देशाच्या संसाधनांना या संकटसमयी राष्ट्रीय संसाधन म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आलीय……….हाच धागा पकडुन मला माझे वैयक्तीत मत मांडावेसे वाटते की………सरसकट सर्वांचीच खासगी संपत्ती ही बेईमाणाने कमावलेली आहे असे कसे गृहित धरता येईल. ज्या वर्गाने इमानदारीने कष्ट करून सरकारी कायद्या प्रमाणे संपुर्ण महसुल व कर भरलेला आहे व सदर संपत्ती ची खरेदी ही रितसर उत्पन्नातून केलेली आहे तसेच सदर संपत्ती ताळेबंद पत्रकात नोंद करुन आयकर विभागाला वेळोवेळी भरलेल्या विवरण पत्रकात नमुद केलेली असेल तर अशी खासगी संपत्ती सरकारला कशी काय ताब्यात घेता येईल……….जी संपत्ती भ्रष्टाचार व काळ्या पैशातून कमवलेली आहे, जिची नोंदणी आयकर विभागात नाही अशी संपत्ती सरकार ताब्यात घेवू शकते जिला बेनामी संपत्ती म्हणता येईल. कोरोना मुळे उदभव्लेल्या आर्थीक संकटातून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी बेनामी मालमत्ता धारकांकडुन कर वसूल करावा.
कोरोना च्या महाभयंकर संकटांमूळे भारतिय अर्थव्यवस्था व्हेंटीलेटर वर आहे. लॉकडावुन मुळे सरकारचे उत्पन्नाचे सर्व स्तोत्र बंद झाले आहेत. अशा कठीण अवस्थेतून भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी सरकार ला खात्रीशीर उत्पन्ना चा मार्ग आहे तो म्हणजे ज्यांच्याकडे ” बेनामी प्रॉपर्टी ” आहे, ज्यांनी भ्रष्टाचार करुन व आर्थीक घोटाळे करुन, बँकांचे कर्ज बुडवून बेनामी प्रॉपर्टी कमवून गडगंज झाले आहेत. अशा धनाढ्य लोकां कडून कर वसूल करावा बदल्यात त्यांची बेनामी प्रॉपर्टी रितसर करुन द्यावी. सरकारला आर्थीक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी कर रुपात पैसा मिळेल व बेइमानी करुन श्रीमंत झालेल्यांना आपल्या बेनामी प्रॉपर्टी कर भरून का होईना सदर प्रॉपर्टी रितसर व्हाईट करुन घेन्याची संधी मिळेल.
बेनामी प्रॉपर्टी ची टांगती तलवार कायम मानेवर ठेवण्या पेक्षा संधिचा फायदा घेवून लोक ह्या स्कीमला प्राधान्य देतील. Benami Transactions Amendment Act – 2016 खाली 1 जुन 2016 ला अघोषित उत्पन्न ( Undisclosed Income) जाहीर करण्या साठी I.D.S. 2016 (Income Declaration Scheme ‘2016 ) ही योजना आणली होती. सदर योजनेत अघोषित उत्पन्ना वर एकुण कर 45 % (30%+7.5%+7.5%) होता. शीवाय बेनामी प्रॉपर्टी ची किमत ठरवण्याची पद्धत ही मार्केट व्हैलू म्हणजे बाजार मुल्या वर आधारीत होती. ही योजना 1 नोव्हेंबर 2016 ला लागू झाल्यावर लगेच 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदी लागू केली. ह्या कारणांमुळे IDS .2016 ह्या योजनेला कर बुडव्या जनतेकडून अपेक्षीत प्रतीसाद मिळाला नाही. ह्या वेळेला मात्र ह्या योजनांतर्गत कराचा दर कमी ठेवावा लागेल. सदर दर हा 33% (30% कर + 3% सरचार्ज ) इतका असावा असे वाटते कारण की
सध्याच्या आयकर पत्रका नुसार निव्वळ उत्पन्नावर जास्तीत जास्त कर हा 33 % एवढा जातो आहे. त्या मुळे करदात्यां ना हा कर अवाजवी वाटणार नाही त्यामूळे ते भाग सदर योजनेत भाग घेण्यास सहज तयार होतील. तसेच बेनामी प्रॉपर्टी ची किंमत ही मार्केट च्या किंमती ऐवजी सरकारी किंमत जी आहे इन्डेकस प्रमाणे ती धरण्यात यावी………. हया कायद्या अंतर्गत भाग घेणारयांना कराची रक्कम 33% भरण्या पलीकडे कोणताही प्रकारचा त्रास होणार नाही , चौकशी होणार नाही याची शास्वती द्यावी दिली तर ह्या योजनेला प्रतीसाद मिळेल आणी देश आर्थीक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत होईल.
……………..पी.के. महाजन….जेष्ठ कर सल्लागार.