महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी – सांगली । दि . १० मार्च । रासायनिक खतांसाठी शासन कंपनीला अनुदान देते. हे अनुदान देण्यासाठी तीन-चार वर्षांपासून ई-पॉस मशिन यंत्रणा आहे. शेतकर्‍यांना दुकानांत खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतकर्‍यांना अंगठा घेऊन खत दिले जाते. मात्र गेल्या तीन दिवसांपूर्वी ई-पॉस मशिन या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. यानुसार शेतकर्‍यांची वर्गवारी करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांची जात विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..
पैसे घ्या आणि खत द्या आमची जात शेतकरी आहे. अशी उत्तरे शेतकरी दुकानदारांना देत आहेत. मात्र माहिती भरल्याशिवाय खत देता येणार नाही. त्यामुळे जात सांगा, अशी भूमिका दुकानदार घेत आहे. यातून अनेक ठिकाणी वादाचे प्रसंग घडत आहेत. जात विचारण्यात येत असल्यानं शेतकरी वर्गातून नाराजीसुद्धा व्यक्त केली जातेय. खते घेण्याचा आणि जातीचा काय संबंध असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
पॉस मशिन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयाामार्फत चालविली जाते. दोन दिवसांपूर्वी मशिनचे सॉप्टवेअर अपडेट झाले आहे. नव्या सॉप्टवेअरमध्ये जातीची माहिती कशासाठी घेतली जात आहे. याची कोणतीही माहिती दिली नाही. तशा सूचना अथवा मार्गदर्शनही आले नाही, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
बळीराजाची शेतकरी ही एकच जात आहे. खत घेताना जातीची विचारणा करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. तातडीने ते थांबविण्यात यावे. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेसमोर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महेश खराडे यांनी केले आहे.