दूधापासून आईस्क्रीमपर्यंत कडक नियम; ‘सुरक्षित अन्न’ मोहिमेत फसवणूक करणाऱ्यांवर दहा लाखांचा दंड, ग्राहकांनीही डोळे उघडे ठेवावेत
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ जुलै २०२६ ।। Tukaram Mundhe : राज्यात भेसळीचा बाजार इतका फोफावला की, आता दुधाचा ग्लास हातात घेतानाही तो पोषणाचा आहे की विषाचा, असा प्रश्न पडू लागला आहे. ग्राहकांच्या ताटात काय वाढलं जातंय, यापेक्षा व्यापाऱ्यांच्या खिशात किती भरतंय, याचीच जास्त चिंता करणाऱ्यांनी अन्नव्यवस्थेची अक्षरशः वाट लावली. अशा वेळी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद म्हणजे केवळ घोषणा नव्हे, तर भेसळखोरांना दिलेला थेट इशाराच ठरला. “प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित अन्न” हेच आमचं मिशन असल्याचं सांगत त्यांनी दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, आईस्क्रीम, कुल्फी, चॉकलेट आणि शाळांजवळ विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांबाबत कठोर नियमांची घोषणा केली. आतापर्यंत नियमांना पायदळी तुडवणाऱ्यांना आता कायद्याचा चाबूक बसणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.
मुंढेंनी सर्वात मोठा भर दूध विक्रीतील पारदर्शकतेवर दिला. सीलबंद नसलेलं दूध खरेदी करू नये, लूज दूध विक्रीला कठोर अटी असतील आणि कच्चं दूध विकलं तर त्यावर ते उकळूनच प्यावं, अशी स्पष्ट सूचना देणं बंधनकारक राहणार आहे. रस्त्याच्या कडेला “शुद्ध दूध” म्हणून विक्री करणारा खरोखर शेतकरी आहे की भेसळीचा व्यापारी, हे ग्राहकांनी तपासून घ्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. कृत्रिम दूध, रासायनिक मिश्रणं आणि भेसळयुक्त उत्पादनांवर आता केवळ छापेच नव्हे, तर कठोर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. दूध संकलन केंद्र, कुलिंग सेंटर, किरकोळ विक्रेते, पनीर, खवा, लोणी, चीज, क्रीम, आईस्क्रीम आणि कुल्फी उत्पादक अशा संपूर्ण साखळीला नव्या नियमांच्या चौकटीत आणण्यात आलं आहे. म्हणजे आता भेसळ लपवण्यासाठी कुठेही पळवाट उरणार नाही.
या पत्रकार परिषदेत ग्राहकांच्या फसवणुकीवरही तितक्याच कठोर शब्दांत प्रहार करण्यात आला. खोट्या जाहिराती करून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्यांवर तब्बल दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. आईस्क्रीम, कुल्फी किंवा चॉकलेटमध्ये दूधाऐवजी स्टार्च, नॉन-मिल्क फॅट किंवा इतर पर्यायी पदार्थ वापरले असतील, तर त्याची स्पष्ट माहिती पॅकेजवर देणं बंधनकारक राहील. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या ५०० मीटर परिसरात मुलांच्या आरोग्यास अपायकारक पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढले जाणार असल्याची घोषणाही मुंढेंनी केली. एनर्जी ड्रिंक्ससारख्या उत्पादनांवर करडी नजर ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. गुटखा विक्रीवर बंदी कायम असल्याचं सांगत, कुठेही विक्री सुरू असल्यास नागरिकांनी माहिती द्यावी, असं आवाहन त्यांनी केलं.
मुंढेंच्या पत्रकार परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा संदेश मात्र एकच होता—कारवाई ही सूडासाठी नाही, तर जागृतीसाठी आहे. नागरिकांनी खरेदी करताना उत्पादनावरील घटक, एक्सपायरी डेट, पॅकिंग आणि दर्जा तपासला पाहिजे. प्रशासन कारवाई करेलच; पण ग्राहकही जागा झाला, तरच भेसळखोरांचा बाजार कायमचा बंद होईल. वर्षानुवर्षे लोकांच्या आरोग्यावर नफा कमावणाऱ्यांना आता कायद्याची भीती वाटू लागली, तरच या मोहिमेचं यश ठरेल. सुरक्षित अन्न हा कोणाचाही उपकार नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार हिरावून घेणाऱ्यांना दया नव्हे, तर कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे, एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.