९८ टक्के नियमपालनानंतरही परवाना निलंबित; पुण्यातील मिठाई दुकानाच्या प्रकरणात हायकोर्ट नाराज
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ ऑगस्ट २०२६ ।। नागरिकांच्या आरोग्याच्या नावाखाली नियमांचा बडगा उगारणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनालाच आता न्यायालयाने नियमांची आठवण करून दिली आहे. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या आस्थापनाचा परवाना निलंबित केल्यानंतर, पुनर्तपासणीत तब्बल ९८ टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे स्पष्ट झाले; तरीही परवाना पूर्ववत करण्यात आला नाही. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत एफडीएला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम एका महिन्यात संबंधित दुकानाच्या मालकाला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही देण्यात आले. आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी कारवाई आवश्यकच; पण कारवाई केल्यानंतर नियमपालन झाले तरी परवाना अडकवून ठेवणे, हे प्रशासनाचे काम नाही, असा न्यायालयाचा स्पष्ट सूर होता.
या प्रकरणाची सुरुवात १२ जून रोजी अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर झालेल्या तपासणीपासून झाली. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सची १३ जून रोजी पाहणी करण्यात आली. दुकानातील स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक स्वच्छतेबाबत आक्षेप नोंदवत त्याच दिवशी परवाना निलंबित करण्यात आला. दुकान मालकांनी त्यानंतर एफडीए आयुक्तांकडे अपील केले आणि आवश्यक नियमांचे पालन केल्याचे सांगितले. त्यानंतर १३ जुलैला पुन्हा तपासणी झाली. यावेळी तब्बल ९८ टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे आढळले. मग प्रश्न साधा होता—दुकान सुधारले, नियम पाळले, तर परवाना परत का नाही? हाच प्रश्न न्यायालयासमोरही उभा राहिला.
खंडपीठाने एफडीएच्या भूमिकेवर कठोर निरीक्षण नोंदवले. नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मान्य करतानाच, अधिकारांचा अतिरेक झाल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमांचे पालन झाल्यानंतरही खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित ठेवण्याचे धोरण योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दुकान मालकांच्या म्हणण्यानुसार, परवाना पूर्ववत न झाल्याने त्यांचे साडेआठ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न बुडाले. मात्र न्यायालयाने पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. म्हणजे ‘कारवाई करा’ एवढेच प्रशासनाचे कर्तव्य नाही; कारवाईनंतर सुधारणा झाली तर न्याय्य निर्णय घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने अन्नभेसळ, प्रतिबंधित पदार्थ आणि बेकायदा औषधांविरोधात राज्यभर कठोर मोहीम सुरू केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन महिन्यांत तीन हजारांहून अधिक आस्थापनांची तपासणी, ७०० हून अधिक सुधारणा नोटिसा आणि सुमारे १६० परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी अलीकडे दिली होती. त्यामुळे या कारवायांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. पण न्यायालयाचा हा दणका प्रशासनाला एक महत्त्वाचा धडा देतो—कायद्याचा धाक हवा, पण कायद्याच्या चौकटीतच. आता या आदेशानंतर एफडीए आपल्या परवाना निलंबनाच्या प्रक्रियेत काय बदल करते, याकडे व्यावसायिक आणि नागरिक दोघांचेही लक्ष लागले आहे.