२६५ तालुक्यांनंतर आता १९ तालुक्यांत पीकस्थितीची पाहणी; पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करून तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑक्टोबर २०२६ ।। पावसाने पाठ फिरवली की सरकारी आकडेवारीही शेतकऱ्याच्या शेतात पोहोचते! राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर आता आणखी १९ तालुक्यांच्या दुष्काळी स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या तालुक्यांतील पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि ग्राउंड ट्रुथिंग करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या यादीत नांदेडमधील मुदखेड, मुखेड, अर्धापूर; चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर; गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया; वर्ध्यातील कारंजा; भंडाऱ्यातील मोहाडी, तुमसर; नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड; साताऱ्यातील पाटण आणि सांगलीतील शिराळा, वाळवा यांचा समावेश आहे. याआधी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.
या निर्णयामागे शेतातील प्रत्यक्ष नुकसान आणि कागदावरील निकष यातील अंतर भरून काढण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच पावसाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या भागातही पीकहानी झाली असल्यास ग्राउंड ट्रुथिंगच्या आधारे मदतीचा विचार करण्याचे स्पष्ट केले होते. पीकनुकसानाचे मूल्यांकन तालुका नव्हे तर मंडळ पातळीवर करण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती दुष्काळ, पाणी आणि चाऱ्याच्या प्रश्नावर आढावा घेत आहे. सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना दुष्काळग्रस्त भागातील RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, पाणी आणि चाऱ्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
आता खरी परीक्षा अहवालांची नाही, तर मदत शेतकऱ्याच्या बांधावर किती लवकर पोहोचते याची आहे. सर्वेक्षणात नुकसान स्पष्ट झाल्यानंतर पीकपंचनामे, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि कर्जवसुलीबाबतच्या उपाययोजना वेगाने राबवण्याचे निर्देश आहेत. दुष्काळग्रस्त भागात पाणीपुरवठा आणि चारा उपलब्धतेवर प्रशासनाने लक्ष ठेवावे, तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांनी लागू मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही सांगण्यात आले आहे. १९ तालुक्यांतील सर्वेक्षण त्यामुळे केवळ आकड्यांची भर ठरणार की प्रत्यक्ष मदतीचा दरवाजा उघडणार, हे पुढील अहवाल आणि त्यावरील शासनाच्या निर्णयातून स्पष्ट होईल. कारण शेतकऱ्याला सर्वेक्षणाची कागदपत्रे नकोत; त्याला पाणी, चारा आणि हातात पडणारी मदत हवी आहे.