महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .२१ मार्च । शाळा खासगी आणि खर्च सरकारी असा प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे. शिक्षकांचे वेतन, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी अनुदान देतो. आता वेतनेतर अनुदानही सरकारच देणार असेल, तर मग संस्थाचालक काय करणार, असा प्रश्न करत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत शिक्षक आमदारांसह संस्थाचालकांना धारेवर धरले. राजस्थानने सर्व शाळा स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या आहेत. त्याच धर्तीवर मोठा निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचेही केसरकर म्हणाले.
विधान परिषदेत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर आणि विरोधी बाकांवरील शिक्षक-पदवीधर आमदारांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
वेतनेतर अनुदानासाठी आक्रमक झालेल्या आमदारांवर स्पष्ट नाराजी व्यक्त करत केसरकर यांनी संस्था चालकांनाही खडे बोल सुनावले. राज्य सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगारावर 1 लाख 42 हजार कोटींचा खर्च करते. त्यापैकी 66 हजार कोटी शिक्षकांच्या पगारावर खर्च होतात. शिक्षकांचा पगार, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी अनुदानही सरकार देते. मग संस्थांनीही जबाबदारी घ्यायला हवी, असे केसरकर म्हणाले. संस्थाचालकांना जमत नसेल, तर संस्था सरकारच्या ताब्यात द्या, आम्ही सर्व व्यवस्था करू, असे आव्हानच केसरकरांनी दिले.
राजस्थान पॅटर्नची तयारी
राजस्थानने सर्व खासगी शाळा आपल्या ताब्यात घेतल्या. आमचाही असा मोठा निर्णय घ्यायची तयारी आहे. शाळा खासगी असल्याने केंद्र सरकारच्या समग्रचे अनुदानाचे लाभ आम्हाला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येत नाहीत. रोबोटिक लॅब, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येत नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करावी लागते, अशी खंतही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली.