Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/x5zz1zyaiadw/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
Shivsena News: उद्धव ठाकरेंना दिलासा? पक्षाचं नाव, चिन्ह वापरण्याबाबत महत्त्वाची अपडेट्स - Maharashtra 24

Shivsena News: उद्धव ठाकरेंना दिलासा? पक्षाचं नाव, चिन्ह वापरण्याबाबत महत्त्वाची अपडेट्स

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २७ मार्च । Shivsena News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवला आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिस्पर्धी गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर तब्बल 9 महिने सुनावणी सुरू होती.

दरम्यान कोर्टाच्या निकालावर देशाचं लक्ष लागून आहे. मात्र या निकालावर कोणीही स्पष्टपणे सांगू शकत नाही की निकाल कसा लागेल. निवडणूक आयोगाच्या निकालावर उद्धव ठाकरे प्रचंड निराशा झाले, निवडणुक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिलं. (Latest Marathi News)

निवडणुक आयोगाच्या या निकाला नंतर ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. दरम्यान अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी शिंदे गटाला आणि ठाकरे गटाला निवडणुक आयोगाने तापपुर्ते पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचं नाव दिलं होतं.

अंधेरी पोट निवडणुकीत ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मशाल हे चिन्ह मिळालं होतं तर ते वापरण्याची मुदत सोमवारी २७ मार्चला संपतेय.तरी देखील अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने पक्षाला दिलेलं नाव आणि चिन्ह सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत वापरता येणार आहे. अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे.(Marathi Tajya Batmya)

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल ठाकरेंच्या विरोधात गेला तर उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यात आहे. निकाल ठाकरेंच्या विरोधात गेल्यावर काय होईल या प्रश्नाचं उत्तर देताना बापट म्हणाले, ठाकरे गटासमोर दोन बाबी असू शकतात.

एक म्हणजे ठाकरे गटाला निकाला विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करून दाद मागता येऊ शकते, आणि दुसरं म्हणजे निवडणूक आयोगात जाऊन नवीन पक्षाचं नाव, नवीन चिन्ह घेऊन निवडणुकांना सामोरो जाणे येवढाच मार्ग ठाकरे गटा समोर असू शकतो. अशी माहिती कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *