महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १५ एप्रिल । दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने समन्स बजावले असून येत्या १६ एप्रिलला सकाळी ११ वाजता हजर राहावे, असे निर्देश दिले आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना समन्स बजावल्याने या प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवे मद्य धोरण आखले होते. या धोरणाच्या सीबीआय चौकशीची शिफारस नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी केल्यानंतर या प्रकरणात आतापर्यंत माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह आठ जणांना अटक झाली आहे. परंतु आतापर्यंत केजरीवाल यांचे नाव प्रकरणात आले नव्हते. केजरीवाल मंत्रीमंडळातील सत्येंद्र जैन व मनीष सिसोदिया सध्या कारागृहात आहेत. या दोन्ही मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. आता थेट मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर अटकेचे वादळ घोंघावू लागल्याने आपमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
सीबीआयचे समन्स कशासाठी?
गेल्या वर्षांमध्ये एखाद्या घोटाळ्यात थेट मुख्यमंत्र्यांना सीबीआयने समन्स पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे मीडिया व कम्युनिकेशन विभागाचे प्रमुख विजय नायर यांनाही ईडीने अटक केली आहे.
‘विजय नायर यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास असून त्यांच्याशी आपण संपर्क साधावा’, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका आरोपीला दुकानाचा परवाना देण्यासाठी सांगितल्याचे या तपासादरम्यान समोर आल्याने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना समन्स बजावले असल्याचे बोलले जात आहे.
सीबीआयला घाबरणारा नाही
सीबीआय व ईडीच्या धमक्यांना मी घाबरणारा नाही. मी वेगळ्या मातीचा आहे. या सर्वांचा मी सामना करण्यास तयार आहे. माझे शब्द कदाचित चुकीचे असतील परंतु तुमचे कर्म हे फुटके आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सत्य समोर येईल : भाजप
सीबीआयच्या चौकशीतून सत्य समोर येणार आहे. या सर्व घोटाळयामागे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा हात असल्याचा दावा भाजपतर्फे केला जात होता. सीबीआयने दिलेल्यासमन्सने हा दावा योग्य होता, हे स्पष्ट झाल्याचे दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष विरेंद्र सचदेव यांनी म्हटले आहे.
सिसोदियांनाही रविवारचे समन्स
सीबीआय रविवारीच नेत्यांना समन्स बजावित असल्याचे पुन्हा दिसून आले. मनीष सिसोदिया यांनाही सीबीआयने चौकशीसाठी २६ फेब्रुवारी (रविवार) राेजी बोलाविले होते. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही रविवारीच (१६ एप्रिल) चौकशीसाठी पाचारण केले आहे.
काय आहे मद्य धोरण घोटाळा?
– केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नवे मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली आहे.
– या धोरणात काही त्रुटी असून दारु दुकानांचे परवाने देताना काहींवर मेेेहेरनजर दाखविण्यात आल्याचा अहवाल दिल्ली सरकारचे मुख्यसचिव नरेशकुमार यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला ऑगस्ट २०२२ मध्ये पाठविला.
– यानंतर सीबीआयने चौकशीला सुरूवात केली व २१ ठिकाणी छापे मारले. या नव्या मद्य धोरणात करोडो रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.