महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . २१ एप्रिल । ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, विधानसभेतील आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही,’ असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर झालेल्या राजकीय बंडाच्या काळात विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती हटवली जाण्याची शक्यता आहे असे वाटते. राज्यपाल आणि कार्यकारी मंडळ यांतील हा प्रश्न असून, यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा घटनात्मक मुद्दा असल्याचे आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे.
‘तत्कालीन परिस्थितीत राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय हा योग्य की आयोग्य यावर मी भाष्य करू शकत नाही. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले जातील; परंतु राज्यपालांचा निर्णय फिरवला जाऊ शकेल असे वाटत नाही. कारण ती घटना घडून गेली आहे. राज्यपालांनी विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली आहे. मतदानासाठी सभागृह भरविण्यात आले होते; परंतु उद्धव ठाकरे यांनी त्यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते,’ असे ते म्हणाले.