महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – पिंपरी चिंचवड – विशेष प्रतिनिधी – पी.के.महाजन – कृषीउत्पन्न बाजार समीतींमध्ये वर्षानुवर्षे चालत आलेली शेतीमाल विकत घेण्याची मक्तेदारी व त्यातून शेतकरयांची होत असलेली आर्थीक-मानसीक पिळवणूक मोडून काढण्या साठी व शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा व शेतमालाच्या खरेदी विक्री च्या नियमां मध्ये सूधारणा म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही शेतमालाची विक्री करायला परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी वर्गा ला खूप मोठा दिलासा देणारा आहे. मात्र हयाा निर्णयाचा फायदा घेण्यासाठी शेतकरी वर्गा ला खूप मेहनत करुन सक्षम पर्यायी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे, कारण की हया निर्णयाची अंमलबजावणी सत्य मार्गाने होऊ नये व ह्या निर्णयाचे फायदे शेतकरी वर्गाला होऊ नयेत म्हणून मक्तेदारी असणारा ठरावीक वर्ग त्या साठी नक्कीच अडचणी आणतील….कारण वर्षानुवर्ष चालत् आलेल्या मक्तेदारी ला टक्कर देणारा हा कायदा आहे….. अल्प भुधारक शेतकरी व त्यांची बेरोजगार मुले यांना शेतीला पुरक असा रोजगार व व्यवसाय हया कायदयाच्या माध्यमातून उभा राहू शकतो, मात्र त्यांना त्या साठी लागणारे भांडवल कमी पडु शकते. सदर भांडवल पुरवठा करण्या साठी बॅकींग क्षेत्राचे कार्य मोलाचे ठरणार आहे. त्या साठी सरकारने नेमलेल्या समिती ला आपले कार्य जबाबदारी ने करावे लागेल.
शेतकरयांना आपला माल कोठे ही विकायची मुभा मिळाल्यामुळे व त्या वर कराचा बोझा राहणार नसल्यामुळे त्याच प्रमाणे कंत्राटी शेती तसेच ई-प्लॅटफॉर्म वर शेतमालाची विक्री करता येणार असल्या ने देशातील कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थे ला बळकटी मिळण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल व शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होवु शकते. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सरकारने घेतलेल्या ह्या निर्णया बरोबरच मनरेगा व रोजगार हमी सारख्या योजनां स्वागतार्ह आहे त……पि.के. महाजन. …कर सल्लागार .