महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन- विशेष प्रतिनिधी – जीवन भोसले -उदगीर – राज्यात एप्रील मे व जुन महिण्यात मुद्दत संपलेल्या 1566 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ऩुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी. या बाबत माहीती दिली. ग्रामपंचायत कायद्यामधे आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यपालाच्या मान्यतेनंतर अध्यादेश निघनार आहे . तर जूलै ते डिसेंबर 2020दरम्यान प्रस्ताविक असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका पूढे ढकलण्यात आल्या आहेत या काळात निवडणूका होणे आवश्यक होते . निवडणूकीच्या काळात निवडणूकीचे कामकाज , मेळावे , प्रचार सभा, प्रशिक्षण, आदी मुळे लोक मोठ्या प्रमानात एकत्र येतात त्यातुन कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर ससर्ग होण्याची लक्षात घेऊन या निवडणूका राज्य निवडणुक आयोगा मार्फत पूढे ढकलण्यात आले. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कालावधी पाच वर्षापेक्षा जास्त असु शकत नाही . त्या मुळे या सर्व ग्रामपंचायतींवर शासनामार्फत प्रशासक नेमऩ्याचा निर्णय घेण्यात आला असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगीतले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनीयम (सन1959चा मुंबई अधिनियम क्र, 3) कलम 151 (3) नंतर पुढील प्रमाणे बदल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत ,
जर कोणत्याही कारणांमुळे (नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध किंवा प्रशासकीय अडचणी , ईत्यादी मुळे) मुदत संपनार्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानूसार ग्रामपंचायत निवडणुक घेता आली नाही तर त्या वेळी शासनास या ग्रामपंचायतीवर उचित व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमनूककरण्याचा अधिकार ऱाहील
जुलै ते डिसेंबर दरम्यान मुदत संपणार्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकानाही त्या ज्या टप्यात आहेसतील त्याच टप्यातवर पुढील अदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे
ज्या ग्रामपंचायतची 5वर्षची मुदत संपेल तिथे कार्यकारीनी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्या पुर्वी याेग्य प्रशासकाची ऩेमनुक करण्याची दक्षता घ्या वी असे निवडणूक आयोगाणे कळवले आहे, तसेच राज्य निवडणुक अयोग वेळो वेळी परिस्थीतीचा आढावा घेऊन व अवश्यकते नुसार राज्य शासनाशी विचार विनीमय करुन निवडणूका वरिल स्थगिती उठवण्याबाबत व निवडणूका घेण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही आयोगाने कळवले आहे,