महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ जानेवारी | पिंपरी-चिंचवड शहर हे फक्त लोकसंख्येच्या वाढीसाठीच नव्हे, तर वाहनांच्या क्रांतीसाठीही चर्चेचा विषय बनले आहे. डिसेंबर अखेरीस शहरात २५ लाख १६ हजाराहून अधिक वाहने रस्त्यावर धावत असल्याची नोंद आहे. मागील चार वर्षांत वाहनांची संख्या १८-२० लाखांवरून उंचावून जवळपास २५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. वर्षभरात एक ते दीड लाख वाहने विकली जात असत, तर २०२४-२५ मध्ये ती संख्या २ लाख १८ हजारांच्या पुढे गेली आहे. या विस्फोटामुळे आरटीओ महसुलातही ऐतिहासिक भर पडली असून १२१९ कोटी १४ लाख रुपये नोंदवले गेले आहेत.
शहराचे वाढते आकारमान, इमारतींची झपाट्याने वाढ, आयटी पार्क आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्प यामुळे शहरवासियांची संख्या ३५-४० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. जशी लोकसंख्या वाढते, तसाच वाहनांचा आकडा सापळ्यासारखा वाढत आहे. दुचाकींची संख्या महत्त्वपूर्ण प्रमाणात वाढली आहे, कारण शहरातील रहिवासी जलद आणि परवडणाऱ्या वाहतुकीसाठी त्यांना प्राधान्य देतात. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा दर्जा वाढवून पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्य झाला आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अधिक सुविधा मिळाल्या आहेत.
वाढत्या वाहनांच्या मागणीसह इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सही नागरिकांच्या पसंतीस येत आहेत. पेट्रोल व सीएनजीसोबत इलेक्ट्रिक वाहने आता पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून प्रस्थापित होत आहेत. गतवर्षी जवळपास १५ हजार इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली आहेत, जे शहराच्या भविष्यातील ‘ग्रीन मोबिलिटी’चा संकेत आहे. दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या नोंदींमुळे शहराच्या वाहतूक आणि पर्यावरण व्यवस्थापनावर नवीन आव्हानेही निर्माण होत आहेत.
आरटीओ महसुलावर या वाढीचा परिणाम थेट दिसतो. २०२२ मध्ये महसूल ८२२ कोटी, २०२३ मध्ये ९७८ कोटी, २०२४ मध्ये १०९५ कोटी तर २०२५ मध्ये १२१९ कोटींवर पोहोचला आहे. शहरासह जोडलेल्या ग्रामीण भागांतील वाहनांची नोंदी देखील महसुलात भर घालतात. पिंपरी-चिंचवडच्या या वाहनवाढीमुळे केवळ रस्ते नाहीत, तर आर्थिक हालचाली, गुंतवणूक आणि शहराच्या शहरी विकासावरही प्रभाव पडत आहे. नागरिक आणि प्रशासन दोघेही या वाढत्या ट्रेंडसाठी सजग राहणे गरजेचे आहे.