महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १३ मे । तीन वर्षांपासून बंद असलेली कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. यासाठी चीनने व्हिसा देण्यास सुरुवात केली आहे, पण त्याचबरोबर अनेक नियमही कडक केले आहेत. भारतीय नागरिकांना आता कैलास-मानसरोवरला जाण्यासाठी किमान 1.85 लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
एवढी मोठी रक्कम भरणे सामान्य भारतीयाला (Indian) अवघड आहे. दुसरीकडे, जर त्याने आपल्या सोयीसाठी नेपाळमधील कामगार किंवा मदतनीस आपल्यासोबत ठेवले तर त्याला $300 म्हणजेच 24 हजार रुपये जादा द्यावे लागतील. ज्याला ‘ग्रास डॅमेजिंग फी’ असे नाव देण्यात आले आहे.
काठमांडू बेसवर युनिक आयडेंटिफिकेशन केले जाईल –
यावेळी चीनने प्रवासासाठी असे अनेक नियम बनवले आहेत, ज्यामुळे प्रवासासोबतच ही प्रक्रिया खूप कठीण झाली आहे, जसे की आता प्रत्येक प्रवाशाला काठमांडू तळावरच त्याची विशिष्ट ओळख करून घ्यावी लागणार आहे. यासाठी बोटांचे ठसे आणि आय स्कॅनिंग केले जाणार आहे. नेपाळी टूर ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे की परदेशी (Foreigner) यात्रेकरूंच्या, विशेषतः भारतीयांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालण्यासाठी नियम इतके कठोर केले गेले आहेत.
नेपाळ प्रवासासाठी मोठा व्यवसाय –
नेपाळी टूर (Tour) ऑपरेटर्ससाठी कैलास मानसरोवर यात्रा हा एक मोठा व्यवसाय आहे. नवीन नियम आणि वाढलेल्या फीसह, टूर ऑपरेटर आता रोड ट्रिपसाठी प्रति व्यक्ती किमान 1.85 लाख रुपये आकारत आहेत, तर 2019 मध्ये रोड ट्रिप पॅकेज 90,000 रुपये होते. 1 मेपासून यात्रेसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा प्रवास ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. प्रवासाबाबत टूर ऑपरेटर सांगतात की, नवीन नियमांमुळे यावेळी लोकांचा कलही कमी दिसत आहे.
नवीन प्रवास नियम –
व्हिसा मिळविण्यासाठी यात्रेकरूंना प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागते. ऑनलाइन काहीही होणार नाही.
प्रवाशांना नेपाळची राजधानी काठमांडू किंवा इतर बेस कॅम्पमध्ये बायोमेट्रिक ओळख प्रक्रियेतून जावे लागेल.
आता व्हिसासाठी किमान ५ जणांचा ग्रुप असणे आवश्यक आहे. यापैकी किमान चार जणांना व्हिसासाठी स्वत:ला उपस्थित राहावे लागणार आहे.
तिबेटमध्ये प्रवेश करणार्या नेपाळी मजुरांना गवत नुकसानकारक फी म्हणून $300 भरावे लागतील. हा खर्च यात्रेकरूलाच करावा लागणार आहे.
सोबत कामगार ठेवण्यासाठी 15 दिवसांसाठी 13,000 रुपये स्थलांतर शुल्क देखील घेतले जाईल. पूर्वी ते फक्त 4,200 रुपये होते.
नेपाळी फॉर्मसाठी $60,000 चीनी सरकारकडे जमा करावे लागतील.