निगडी बस थांबा बनतोय तळीरामांचा अड्डा, महापालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची नागरीकांकडून मागणी…
पिंपरी ः
पीएमपीएलच्या निगडी बस स्टॉपला चारही बाजूला टपरीधारकांनी अतिक्रमण करून व्यवसाय सुरू केला असून, मुख्य चौकात महाराणा प्रताप पुतळा उद्यान आहे. त्या ठिकाणी फुटपाथ बंद करून टपरीधारकांनी पुणे मुंबई रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय सुरू केलेला आहे. त्यामुळे हा फुटपाथ बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराणा प्रताप उद्यान बंद अवस्थेत असून, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून अद्याप त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली नाही? त्यामुळे या ठिकाणी दारू, गांजा पिऊन तळीरामांकडून त्या उद्यानसमोर टपरीवर गोंधळ घातला जातो. हे नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या प्रवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. परिणामी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी लक्ष देऊन असे अनुचित प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी निगडीकरांकडून जोर धरू लागली आहे.
अवैध रिक्षा उभ्या करून प्रवाशी वाहतूक सुरू असून, नागरिकांना जाण्यासाठी येण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे तर दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका फ क्षेत्रिय अधिकारी सिताराम भवरे टपरीधारकांविरोधात कारवाई करत नाहीत. फुटपाथ बंद करून व्यवसाय सुरू असलेल्या टपरीधारक पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मासिक हप्ता देतात. टपरीधारक-महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे टपरीधारकांच्या विरोधात अतिक्रमण कारवाई करण्यात येत नाही.अशा प्रकारे आरोप नागरिक करत आहे
गजबजलेल्या निगडी बस स्टॉप या ठिकाणी टपरीधारक अवैध रिक्षा तसेच ट्रॅव्हल्स बसेस रोज संध्याकाळी वाहतूक कोंडी करतात. शालेय विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक महिला वर्ग तसेच निगडी पुणे महामार्गावर प्रवाशांना निगडी भागातून जाण्यासाठी कसरत करावी लागतेय. निगडी बस स्थानक, भक्ती शक्ती उद्यानसमोरील आण्णा भाऊ साठे बस स्टॉप या ठिकाणी स्थलांतर करण्यात यावे म्हणून नागरिकांची मागणी असून, निगडी बस स्टॉप हा फक्त बस थांबा असल्याचे पीएमपीएल अधिकारी सांगतात. बेकादेशीर टपरीधारक ह्यांनी अतिक्रमण केले त्या संदर्भात पीएमपीएल अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की सदर बाब पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन यांच्या खात्याशी संबंधित असल्याने आम्ही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना अतिक्रमण कारवाई करण्यात यावी म्हणून लेखी स्वरूपात पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र महानगरपालिका अधिकारी लक्ष देत नाही?