महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.६ जुलै । राज्यातील सर्व मुलांना गणवेश, शूज आणि मोजे दिले जाणार अशी वर्षपूर्ती निमित्ताने शिंदे फडणवीस फडणवीस सरकारची जाहिरात ही केवळ जुमला असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत केला आहे. मध्यंतरी शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी एक राज्य – एक गणवेश घोषणा देत हा एकच रंगाचा गणवेश सर्व राज्याला लागू होईल असे जाहीर करून त्यानंतर ती कापड खरेदी केंद्रीय पद्धतीने राज्य पातळीवरून होईल अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षामध्ये उशीरा जाहीर केल्याने त्याच्या मधील अडचणी आणि गैरव्यवहाराची शक्यता अनेक जणांनी व्यक्त केल्यावर हा निर्णयाबाबत यु टर्न घेतला गेला. त्यानंतर सर्व मुलांना दोन गणवेश व बूट मोजे दिले जातील अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र याबाबतचा जीआर (२९मे २०२३) काढताना पूर्वीप्रमाणेच लाभार्थी असलेल्या सर्व मुली व वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना सुरुवातीला एकच गणवेश दिला जाईल असे सांगितले व त्याप्रमाणे 37 लाख 38 हजार लाभार्थींसाठी आर्थिक नियोजन करण्यात आले.
आता ८ जून रोजी एक जी आर काढण्यात आला असून दुसरा गणवेश हा स्काऊट गाईड साठी असेल. त्यातील टोपी व स्कार्फ बाबत अजून काही ठरले नसल्याने त्या संदर्भात आदेश काढण्यात आलेला नाही. या आदेशात सर्वांना गणवेश देवू असे म्हटले आहे परंतु आर्थिक नियोजन झालेले नाही.
महाराष्ट्रामध्ये एकूण 64 लाख 28 हजार मुले शिकत असून त्यांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. काही ग्रामीण भागात एक गणवेश दिला गेला आहे. आज पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये मुलांना एकही गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी सरकारला जाहीर टोला मारला आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने सर्वत्र दिलेल्या जाहिरातीमध्ये शाळेमधील सर्व मुलांना दोन गणवेश व शूज, मोजे मोफत दिले जाणार असल्याची घोषणा केली गेली. तसे मंत्री महोदयांनी ट्विटही केले परंतु पुण्यामधील शाळांमध्ये अजूनही यासाठीचा निधी आलेला नाही. त्यामुळे मुले मागच्या वर्षीचाच गणवेश वापरत आहेत. दुसरी बाब म्हणजे हा गणवेश शाळेच्या व्यवस्थापनाने ठरवायचा असून दुसरा गणवेश स्काऊट साठीचा निळा रंगातला असून त्याबाबतही कुठलाच निधी आलेला नाही. त्यामुळे सध्या मुलांकडे ऐन पावसाळ्यामध्ये जुनाच ड्रेस वापरण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यांचे जुने ड्रेस हे उंचीला अपुरे, छोटे आणि फाटले आहेत त्यांच्या वरती अडचणीची परिस्थिती उद्भवली आहे.हे गणवेश सर्व मुलांना दिले जाणार अशी घोषणा केलेली असताना प्रत्यक्षात दुर्बल घटकात नसलेल्या मुलांना हा गणवेश देण्याचे कोणतेही आर्थिक नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे या नुसत्या हवेतल्याच घोषणा आहेत का असा सवाल मुकुंद किर्दत यांनी विचारला आहे.