महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ जुलै । अजित पवार आपल्या समर्थक आमदारांसह सत्तेत सहभागी झाल्याने शिंदे गट आधीच अस्वस्थ असताना आता शिंदे गटाला आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ज्या अजित पवारांनी राज्याचे अर्थमंत्री असताना आपल्याला निधी दिला नाही, असा आरोप करत शिंदे गट मविआतून बाहेर पडला, त्याच अजित पवारांकडे आता अर्थखाते जाण्याची शक्यता आहे. सध्या शिंदे सरकारमध्ये अर्थ खात्याचा कारभार देवेंद्र फडणवीस सांभाळत आहेत. मात्र, शासनाच्या एका जीआरमुळे या खात्यात लवकरच बदल होण्याचे संकेत दिले जात असून हे खाते अजितदादांकडेच जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे शासनाचा जीआर?
राज्य सरकारने एक जीआर जारी केला आहे. 7 जुलै 2023चा हा जीआर आहे. विदर्भ, मराठावाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारित उपसमिती स्थापन करण्यासाठीचा हा जीआर आहे.
फडणवीसांचा अर्थमंत्री म्हणून उल्लेख नाही
देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जीआरनुसार एकूण पाच सदस्यांची ही समिती आहे. या समितीत सुधीर मुनगंटीवार, उदय सामंत, अतुल सावे यांचाही समावेश आहे. या सर्वांच्या नावापुढे ते कोणत्या खात्याचे मंत्री आहेत, हे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. मुनगंटीवार यांच्या नावापुढे कंसात वनमंत्री असा उल्लेख करण्यात आला आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग मंत्री आणि अतुल सावे यांच्या नावापुडे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्या नावापुढे अर्थमंत्री असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
अर्थमंत्र्यांचे नावच दिले नाही
विशेष बाब म्हणजे या जीआरमध्ये पाच सदस्यांच्या यादीत फडणवीस यांच्यानंतर एक पद रिक्त ठेवले आहे. त्यात फक्त अर्थमंत्री असा उल्लेख केला आहे. अर्थमंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थखाते फडणवीस यांच्याकडे असतानाही फडणवीस यांचा उल्लेख तिथे करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांनाच दिले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.