महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २२ जुलै । राज्यात ८०० शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्याची माहिती देतानाच, या आधी या शाळांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयांतून बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आली का, या संस्थांनी मान्यतेसाठी बोगस कागदपत्रे सादर केली का, याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत केली.
भाजपचे संजय सावकारे व अन्य अनेक सदस्यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता. शिक्षण विभागामार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात ८०० शाळा अनधिकृत आढळल्या. कागदपत्रांमधील त्रुटी, नूतनीकरण न करणे, अन्य आवश्यक मान्यता न घेतल्याने, या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या. या उत्तरावर हरिभाऊ बागडे, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. शेलार यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता मिळविणाऱ्यांची एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली. शिक्षण खात्यात, संचालक कार्यालयात असे काही रॅकेट चालते का, यात कोणाकोणाचे संगनमत आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली.
केसरकर म्हणाले की, अनधिकृत म्हणून बंद केलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेतले जात आहे, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.