महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २८ जुलै । आज जरी आपल्याला कित्येक सरकारी, खासगी कामांसाठी आधार कार्ड, चालक परवाना, मतदार ओळखपत्र किंवा अन्य कोणतीही कागदरपत्रे लागत असली तरी यापुढे जन्म प्रमाणपत्रच ग्राह्य धरले जाणार आहे.
लोकसभेत केंद्र सरकारने एक विधेयक मांडले आहे. याद्वारे जन्म आणि मृत्यूचा डेटा तयार केला जाणार आहे. याद्वारे आधार कार्डसारखी कागदपत्रांची व्हॅलिडीटी ठरविली जाणार आहे. यामुळे एकाच सर्टिफिकीटद्वारे अनेक गोष्टींपासून मुक्ती मिळणार आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल किंवा आधार कार्ड काढण्यासाठी, ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी किंवा मतदार यादी तयार करण्यासाठी, फक्त जन्म दाखलाच काम करणार आहे. विवाह नोंदणी आणि सरकारी कामांमध्ये ‘ऑल इन वन’ दस्तऐवज म्हणून जन्म प्रमाणपत्राचा वापर केला जाईल.
केंद्र सरकारने बुधवारी जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 सादर केले आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला आहे. प्रस्तावित कायदा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. जन्म नोंदणी करण्यासाठी पालक किंवा माहिती देणाऱ्यांचा आधार क्रमांक द्यावा लागेल आणि राज्याला हा डेटा राष्ट्रीय डेटाबेससोबत शेअर करावा लागेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयकात काय काय…
जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव
नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारमधील पदांवर नियुक्ती करताना जन्म प्रमाणपत्राचा एकमेव कागदपत्र म्हणून वापर करावा, असे सांगण्यात आले आहे.
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची डिजिटल नोंदणी आणि इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय संस्था आणि खासगी डॉक्टरांना मृत्यूचे प्रमाणपत्र मोफत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मृत्यू प्रमाणपत्राच्या बदल्यात कोणतेही शुल्क वसूल केले जाणार नाही.
सरकारने सामाजिक बदल आणि तांत्रिक प्रगतीच्या अनुषंगाने कायद्यात बदल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. तसेच सार्वजनिक सेवा वेगवान होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.