महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – लक्ष्मण रोकडे – मुंबई – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेचे शुल्क ५० टक्के कमी करावे. तसेच कोरोनावर लस तयार करेपर्यंत शाळा सुरूच करू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनामुळे अनेक लोक बेरोजगार झाले आहेत. काहींचे वेतन कापले आहे. जी बचत करण्यात आली होती ती लॉकडाऊनच्या काळात वापरण्यात आली. त्यामुळे शाळांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करावे व विद्यार्थ्यांवर प्रोजेक्टचे ओझेही कमी टाकावे. कारण या प्रोजेक्टवर पालकांचे बरेच पैसे खर्च होतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका डॉ. बिनू वर्गीस यांनी अ‍ॅड. पद्मा शेलटकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली.
वर्गीस यांच्याशी अनेक पालकांनी संपर्क साधून याबाबत आपली व्यथा मांडल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. लॉकडाऊनचा फटका मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. अशा स्थितीत पालक व शिक्षकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना ५० टक्के शुल्क आकारण्याचे निर्देश द्यावेत. विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन शिकवणी बंद करावी. कारण सर्वच पालकांना मुलांना लॅपटॉप किंवा मोबाइल देणे परवडणारे नाही. बरेच विद्यार्थी वनरूम किचनमध्ये राहत असल्याने त्यांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र रूम उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.