महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २ ऑगस्ट । राज्यातील शिवसेनेच्या शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटाच्या वादावर ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांना मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशानंतर अद्यापही १६ आमदारांच्या अपात्रेतीवर अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे, ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, ही सुनावणीही आता लांबणीवर पडली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्यास चालढकल करत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दोन महिने झाले तरी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्याचे म्हणत ही याचिका दाखल केली आहे. शिंदे-ठाकरे गटाच्या वादावर ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांना मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तरी देखील राहुल नार्वेकर जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा आरोप या याचिकेतून केला आहे. मात्र, आता या याचिकेवरील सुनावणी थेट दीड महिने लांबवणीवर पडली आहे.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेची सर्वोच्च सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेच्या याचिकेची सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी घेतली जाणार असल्याचं आज सांगितले. त्यामुळे, या निर्णयाला आणखी दीड महिना वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, पुढील महिनाभरात राज्याच्या राजकारणात आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.
दरम्यान, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हाबाबत देखील याच दिवशी सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, ठाकरे आणि शिंदे गटासाठी १८ सप्टेंबर हा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे. मात्र, ही सुनावणी लांबवणीवर गेल्याने ठाकरे गटाला पुन्हा वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.
राहुल नार्वेकरही अॅक्शन मोडमध्ये
दरम्यान, ही याचिका दाखल झाल्यानंतर नार्वेकर यांनी हालचाली करत शिंदे गटाच्या ४० आणि ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. या आमदारांना अपात्र का केले जाऊ नये असे विचारत सात दिवसांच्या आत उत्तर मागविले आहे. लेखी उत्तर आले नाही तर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळाला शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झाली आहे. त्यावर तसेच आमदारांनी दिलेल्या पुराव्यांआधारे नार्वेकर निकाल देणार आहेत.