महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पुणे – ता. ३० -वीज ग्राहकांना मिळालेल्या वाढीव बिलाची वीज नियामक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. बिल आकारणीत पारदर्शकता आणून ग्राहकांच्या तक्रारींच्या तत्काळ निराकरणासाठी यंत्रणा उभारावी आणि तीन हप्त्यात बिल भरण्यास परवानगी द्यावी असे आदेश आयोगाने सोमवारी वीज कंपन्यांना दिले.
वाढीव वीजबिलाबाबत ग्राहकांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. हा असंतोष आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर दिसून आल्याने वीज नियामक आयोगाला एकूणच ग्राहकांच्या असंतोषाची दखल घ्यावी लागली. परिणामी आयोगाने वीज कंपन्यांच्या जून, 2020 महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला. सुधारित वीज दर लागू झाल्यानंतर, एप्रिलनंतर वीज बिलात इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आला नाही. तसेच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तक्रारीची दखल एक दिवसात घ्या
वीजबिल आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा; मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना तीन हप्त्यात बिल भरण्यास परवानगी द्यावी, मासिक हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याचीही सवलत द्यावी, बिलासंबंधातील ग्राहकाच्या तक्रारींचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये, असे आदेश आयोगाने दिले.
आयोग म्हणतो विजेचे दर तुलनेने कमीच
आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जूनच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला. 1 एप्रिल 2020 पासून सुधारित वीजदर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीजदरात घट झाली असल्याचे आयोगच्या निदर्शनास आले आहे.