महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ जुलै ।। 1 जुलै 2024 पासून मोबाईल रिचार्जपासून ते क्रेडीट कार्डपर्यंत तुमच्या जीवनाशी संबंधित अनेक गोष्टी बदलल्याचे तुम्ही वाचले असेल. दरम्यान भारतीय न्याय व्यवस्थेतदेखील मोठा बदल तुम्हाला पहायला मिळणार आहे. ब्रिटीश काळात बनवलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या जागी 3 नवीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा सोमवारपासून देशभरात लागू झालाय. 1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या सर्व खटल्यांवर केवळ IPC, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. नवीन कायद्यांतर्गत केलेल्या 10 प्रमुख बदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ या.
कशातून काय बदलले?
ब्रिटीश राजवटीत, भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा (IAC) करण्यात आला. तिन्ही कायद्यांच्या जागी, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) अनुक्रमे 1 जुलैपासून लागू झाला.
IPC मध्ये एकूण 511, BNS मध्ये 358 कलमे आहेत. आयपीसीच्या सर्व तरतुदी भारतीय न्यायिक संहितेत संक्षिप्त केल्या आहेत. आयपीसीच्या तुलनेत BNS मध्ये 21 नवीन गुन्ह्यांची भर पडली आहे. 41 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. 82 गुन्ह्यांमध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. 25 गुन्हे असे आहेत ज्यात किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी समाजसेवा करावी लागणार आहे. तर 19 कलमे काढण्यात आली आहेत.
1 जुलै 2024 पासून, सर्व FIR भारतीय न्यायिक संहितेच्या तरतुदींनुसार लिहिल्या जातील. याआधी आयपीसी, सीआरपीसी किंवा पुरावा कायद्यांतर्गत जे काही गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, ते त्यानुसार पुढे जातील. जुन्या खटल्यांवर नव्या फौजदारी कायद्याचा परिणाम होणार नाही.
एफआयआर कुठे दाखल होईल?s
नवीन गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत, तुम्ही कुठूनही गुन्हा नोंदवू शकता. तुम्ही FIR ऑनलाइन नोंदवू शकता. पोलीस ठाण्यात जाण्याची गरज नाही. झिरो एफआयआर सुरू करण्यात आला असून त्याद्वारे कोणीही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवू शकतो.
महिलांसाठी
महिला पोलीस अधिकारी बलात्कार पीडितांचे जबाब नोंदवतील. यावेळी, पीडितेच्या पालकाची किंवा नातेवाईकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. वैद्यकीय अहवाल 7 दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. नव्या कायद्यानुसार महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास माहिती दाखल केल्यानंतर दोन महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पीडितांना त्यांच्या खटल्यातील प्रगतीची माहिती 90 दिवसांत मिळू शकेल. मूल विकत घेणे किंवा विकणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. यामध्ये दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन महिलांची दिशाभूल करून सोडून दिल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद आहे.
इतर बदल
New Criminal Laws In India Online FIR BNS instead of IPC Important Things About New Laws
अटक केलेल्या व्यक्तीला मदतीची इच्छा असलेल्या कोणालाही माहिती देण्याचा अधिकार असेल. अटकेची माहिती पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे दिली जाणार आहे. गंभीर गुन्हा घडल्यास फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे बंधनकारक आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये, खटला संपल्यापासून45 दिवसांच्या आत निकाल दिला जावा. पहिल्या सुनावणीच्या 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले पाहिजेत. साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारांनी साक्षीदार संरक्षण योजना लागू केल्या पाहिजेत.
खटल्याशी संबंधित बदल
New Criminal Laws In India Online FIR BNS instead of IPC Important Things About New Laws
कोणत्याही परिस्थितीत, आरोपी आणि पीडित दोघांना 14 दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस अहवाल, आरोपपत्र, स्टेटमेंट, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रांची प्रत मिळवण्याचा अधिकार आहे. खटल्याच्या सुनावणीत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी, न्यायालयांना जास्तीत जास्त दोन तहकूब करण्याची परवानगी दिली जाईल.
New Criminal Laws In India Online FIR BNS instead of IPC Important Things About New Laws
CrPC मध्ये 484 विभाग होते, BNSS मध्ये 531. CrPC च्या 177 विभागांमध्ये बदल करून, ते BNSS मध्ये देखील समाविष्ट केले गेले आहेत, 9 विभाग आणि 39 उपविभाग जोडले गेले आहेत. CrPC च्या 14 कलमांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे.
भारतीय पुरावा कायदा वि भारतीय साक्ष्य अधिनियम
New Criminal Laws In India Online FIR BNS instead of IPC Important Things About New Laws
पुरावा कायद्याच्या जागी BSA लागू केला जात आहे. 24 विभागांमध्ये बदल केल्यानंतर, BSA मध्ये एकूण 170 विभाग आहेत. दोन उपविभाग जोडले गेले आहेत आणि सहा हटवले गेले आहेत.
बदल का करण्यात आले?
New Criminal Laws In India Online FIR BNS instead of IPC Important Things About New Laws
भारतीय नागरी संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि भारतीय पुरावा कायदा (BSA) त्यांच्या अंमलबजावणीनंतर सहा महिन्यांनी लागू होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या टर्ममध्ये नवीन कायदे आणण्यामागचा हेतू स्पष्ट केला होता. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत पोलिसिंगमध्ये ‘डाटा’ची जागा घेईल. नवीन कायद्यांचा फोकस शिक्षा करण्याऐवजी न्याय देणे आहे. तसेच पीडित आणि आरोपींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, हे यामागचे उद्दीष्ट्य असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत चर्चेदरम्यान सांगितले होते.