महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ जुलै ।। जुलै महिन्यात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण अर्थसंकल्प (बजेट) सादर केला जाणार आहे, पण त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आणखी एक आनंदवार्ता मिळणार आहे. जुलै महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि पगारात वाढ करणे अपेक्षित असून याचा फायदा लहान कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळेल. याशिवाय १८ महिन्यांची थकबाकीही मिळणे अपेक्षित आहे.
करोना काळात केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना तब्बल १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (DR) मिळालेली नाही. केंद्र सरकारने जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत डीए आणि डीआर रोखला होता. अशा परिस्थितीत, मागील काही काळापासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक थकीत भत्ता आणि डीआर जारी करण्याची मागत करत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने आपले विद्यमान आणि माजी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत थकीत महागाई भत्ता तसेच महागाई सवलत जारी केल्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.
थकीत डीए/DR बाबत पंतप्रधांना पत्र
याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १९ महिन्यांचा डीए आणि डीआर देण्याची विनंती केली आहे. त्याचवेळी, भारतीय प्रतिक्षा मजदूर संघाचे सरचिटणीस मुकेश सिंह यांनीही यापूर्वी सरकारला १८ महिन्यांच्या डीएची थकबाकी जारी करण्याची विनंती केली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह म्हणाले की, देश हळूहळू करोनाच्या प्रभावातून सावरत असल्याने आर्थिक स्थितीत झालेली सुधारणा पाहणे उत्साहवर्धक आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १९ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत जारी करण्यात यावी.
तसेच लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी करोनाचा आर्थिक परिस्थितीवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत, महागाई भत्ता/महागाई सवलतीची थकबाकी देणे व्यावहारिक नाही असे म्हटले होते.