महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि.५ जुलै ।। राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला पाच लाख रुपयांचे विमाकवच देताना सरकारने आता रेशनकार्ड आणि एक लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा हे काटेकोर निकष कायम ठेवलेले नाहीत. रेशनकार्ड नसेल तर तहसील कार्यालयातील प्रमाणपत्राची उपलब्धता योजनेचे लाभ देताना ग्राह्य मानली जाणार आहे. या नव्या योजनेमध्ये यापूर्वी असलेल्या महात्मा फुले आणि आयुष्मान भारत योजना संयुक्तपणे राबविण्यात येणार आहेत. पाचपैकी दीड लाख रुपये राज्य सरकारकडून; तर उर्वरित साडेतीन लाख रुपयांची उपलब्धता केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचे कळते.
महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी लाभार्थ्यांना या नव्या वैद्यकीय विमा योजनेचे लाभ देताना राज्याबाहेरील अपघातग्रस्त रुग्णांनाही यामध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. राज्याबाहेरील रुग्णाला महाराष्ट्रामध्ये अपघात झाल्यास एक लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात येणार आहे. त्याच्या नावाची खातरजमा ही जिओ टॅगिंगद्वारे करण्यात येईल. पोलिसांकडील अपघाताची नोंद, वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे पुरावे या वेळी ग्राह्य मानले जातील. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडे या विमायोजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने कऱण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यामध्ये आरोग्यहमी सोसायटीच्या माध्यमातून ही योजना राबवणे अपेक्षित आहे.
सहा वर्षांखालील मुलांचे नाव रेशनकार्डवर नसेल तर त्याच्या पालकांचे नाव, बाळाच्या जन्माचा प्रमाणित रुग्णालयातील दाखला या बाबी योजनेचा लाभ देताना ग्राह्य मानल्या जाणार आहेत. रुग्णालयातून जाताना रुग्णांना तिकिटांचे माफक दर, रुग्णालयातील वास्तव्याच्या कालावधीमध्ये जेवणाचा खर्च, एक वर्षापर्यंतचा पाठपुरावा या रुग्णसेवेतील महत्त्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील नोंदींचा आधार
यापूर्वी आयुष्मान; तसेच महात्मा फुले योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश २०११मधील जनगणनेच्या सामाजिक आर्थिक नोंदीनुसार करण्यात आला होता. ज्या लाभार्थ्यांची त्यामध्ये नोंद नव्हती, त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील नोंदींनुसार सामावून घेण्याचे निर्देश राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने राज्यांना दिले आहेत. पांढरे रेशनकार्डधारक, कोणत्याही प्रकारचे रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांना तहसीलदाराचे पत्र घेऊन स्वयंघोषित करता येईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वयंघोषित पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
१,३५६ उपचारपद्धतींचा समावेश
नव्या विमायोजनेमध्ये १,३५६ वैद्यकीय उपचारपद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील ११९ वैद्यकीय उपचार सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असतील. अस्थिप्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये किंवा एमसीआयची मान्यता असलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिव्यंग विभागामध्ये करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांसाठी एकोणीसशे रुग्णालये नोंदणीकृत करण्यात आली असून, मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांसाठी कमीतकमी तीस खाटांची उपलब्धता असणे अपेक्षित आहे. नोंदणीकृत रुग्णालयांनी २५ खाटा या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे.
सीमाभागातील लाभार्थ्यांचा समावेश
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील ८६५ मराठी भाषिक गावांमधील अंदाजे आठ लाख कुटुंबांनाही या नव्या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ‘अ’ ते ‘इ’ या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी असलेल्या आरोग्ययोजनांसह नव्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांनी घेऊ नये यासाठी आयुष्मान कार्ड हे कुटुंबाच्या सदस्यांच्या नावाशी जोडले जाणार आहे.
या आहेत मागण्या
लाभार्थ्यांची संख्या चौपट झाल्यामुळे या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी कागदपत्रांची शहानिशा करण्यासाठी रुग्णालयामध्ये पूर्वी असलेले मनुष्यबळ व तांत्रिक बाबींची उपलब्धता ठेवण्यात आली आहे. आरोग्यमित्रांची संख्याही तितकीच आहे. लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्यानंतर या मनुष्यबळामध्ये वाढ करण्याची मागणी संबंधित रुग्णालयांनी केली आहे. योजनेची खोटी माहिती देणे, रुग्णांकडून अतिरिक्त खर्च वसूल करणे, कागदोपत्री खोटी बिले दाखवल्यास रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल.
हे आहेत लाभार्थी
– ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे रेशनकार्ड नाही
– ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे, असे ३६ जिल्ह्यांतील केशरी रेशनकार्डधारक
– पिवळे रेशनकार्डधारक
– अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी
– अन्नपूर्णा रेशनकार्डधारक
– सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय
– सरकारमान्यता असलेल्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, बालगृहातील मुले, महिलाश्रम, वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची मान्यता असलेले पत्रकार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबीय
– राज्याच्या बांधकाम कल्याण मंडळाकडे नोंद असलेले राज्यातील बांधकाम श्रमिक