महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पुणे – मोराटोरीयम पिरीयड च्या व्याज आकारणी बाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका ठरणार महत्वाची!…ऑगस्ट’ 20 च्या 1ल्या आठवड्या त उच्च न्यायालयाचा लागणार निकाल: केंद्र सरकार मोराटोरीयम पिरीयड च्या बदल्यात व्याज व चक्रवाढ व्याज आकारणार असेल तर सरकारने जनतेला मदतीची आशा लावून पाणी पाजले असच म्हणाव लागेल. मोराटोरीयम पिरीयड चे 6 महिन्याचे व्याज माफ होण्या साठी आग्राचे गजेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचीका दाखल केली आहे त्यावर 12 जुन ला एक व 17 जुन ला दुसरी सुनावणी झाली…रिझर्व्ह बँकेने प्रथम भुमीका मांडली की व्याज सुट करणे शक्य नाही कारणं त्यांना ठेवीदारांना ठेवींवर व्याज द्याव लागते.
कर्जधारकांना कर्जावरील व्याज माफ केले तर रिझर्व्ह बँकेला 2 लाख करोडचा घाटा होईल ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक तब्बेत बिघडेल वगैरे वगैरे आणि म्हणूण या बाबतीत वित्त मंत्रालयाशी चर्चा करावी लागेल अशी कारणे देवून दोन्ही तारखांना वेळ मारून नेली. त्यावर उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला व माननीय केंद्र सरकारला सुनावले कि बँकेच्या आर्थिक तब्बेत पेक्षा जनतेची शारीरिक तब्बेत महत्वाची आहे व कडक शब्दात ताकीद दिली की मोरोटोरीयम पिरीयड ची सवलत दयायची आणि व्याज आकारायचे हे कर्ज दारांसाठी खुपच नुकसान कारक आहे. सरकारने मोरोटोरीयम पिरीयड ची योजना जाहीर केल्यावर व्याज माफीची मदत नाकारू नये.
येणारया पुढील सुनावणी ला सरकारची भुमीका स्पष्ट पाहिजे… ती म्हणजे व्याज माफी देणार कि नाही? देणारं नसाल तर मोराटोरीयम योजनेचा जनतेला काय फायदा आहे हे सरकरने सुस्पष्ट करावे ? उच्च न्यायालयाने अशी ताकीद देवून पुढची तारीख दिली ती तब्बल दिड महिन्यांनी म्हणजे ऑगस्ट ’20 च्या 1 ल्या आठवड्यात..संपूर्ण देशातील जनता शारीरिक, मानसिक आणी आर्थिक संकटात असताना उच्च न्यायालयाने तब्बल दिड महिन्यांनी सुनावणी का ठेवली ? हेच कळेनासे झाले आहे, इथेच कुठेतरी पाणी मुरतय आणी अंदाज येतोय की याचीकेच्या सुनावणी ला उशीरा ची तारीख दिली की जनता वैतागणार व हळूहळू नाद सोडून देणार.
पण एकीकडे उच्च न्यायालयाने मात्र जनतेची बाजू भक्कम पणे लावून धरल्यासारखी दिसत आहे…बघू या.. उशीरा का होईना केंद्र सरकार व उच्च न्यायालय काय न्याय निवाडा करतय ते रिझर्व्ह बँकेने व केंद्र सरकारने कर्जदार जनतेचा आर्थिक दृष्ट्या योग्य तो सकारात्मक विचार करून मोराटोरीयम पिरीयडचे व्याजावर व्याज लावले तर मोराटोरीयम पिरीयड च्या सवलती चा काहीही उपयोग होणार नाही… फक्त आजचे मरण उद्यावर एवढच होणार आहे. जनतेचे उद्योग,व्यवसाय जिवंत राहीले तर जनता निश्चीतच कर्ज फेडेल, म्हणूण आत्ता ह्या घडीला रिझर्व्ह बँकेने व केंद्र सरकारने जनतेची काळजी घेणे गरजेचे आहे व मोराटोरीयम पिरीयड चे व्याज माफ करणे अत्यावश्यक आहे.