पिंपरी-चिंचवड वासीयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा ; शहरातील योजनांना बूस्ट मिळणार का?

महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै ।। इंद्रायणी नदी सुधार योजना, पिंपरी-चिंचवड शहराचा अंतर्गत रिंगरोड, मेट्रोचा विस्तार, पुणे-लोणावळा तिसरा व चौथा रेल्वे ट्रॅक, तसेच, पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण, बंगळुरू-मुंबई महामार्गावरील सर्व्हिस रस्ता, हिंजवडी येथील नवीन उड्डाणपूल आदीसह अनेक कामांना केंद्राची मंजुरी तसेच, भरीव तरतूद मिळत नसल्याने ती अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत. परिणामी, शहरातील नदीप्रदूषणात वाढ, वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत चालली आहे.

केंद्राचा सन 2024-25 चा अर्थसंकल्प मंगळवारी (दि.21) संसदेत सादर केला जाणार आहे. त्या निमित्ताने केंद्राशी संबंधित रखडलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूक महाराष्ट्रात महायुतीला अनेक ठिकाणी पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यात विधानसभा निवडणुका अडीच महिन्यांवर येऊन ठेवल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शहरवासीयांना दिलासा देण्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

शहरातल्या तीन नद्या नाममात्रच!
गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातून वाहणार्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन (सुधार) प्रकल्प महापालिकेकडून राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे 3 हजार 506 कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता महापालिकेने 200 कोटीचे म्युन्सिपल बॉण्डच्या माध्यमातून कर्ज घेतले आहे. लाखो वारकर्‍यांच्या श्रद्धेचा विषय असल्याने इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प अमृत योजनेत करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, अद्याप केंद्राची मंजुरी मिळालेली नाही. तसेच, पवना व मुळा नदी प्रकल्प राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या अंतिम मंजुरीसाठी अडकून पडला आहे. मंजुरीस विलंब होत असल्याने या तीनही नद्या प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झाल्या आहेत. प्रदूषणास अटकाव करणे महापालिका, पीएमआरडीए व नगरपालिकेस झेपत नसल्याचे त्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे.

शहराचा अंतर्गत 31.40 किलोमीटर अंतराचा वर्तुळाकार एचसीएमटीआर (हायकॅपॉॅसिटी मास ट्रॉन्झीस्ट रूट- रिंगरोड) मार्गाचा डीपीआरला मंजुरी दिली गेलेली नाही. या निओ मेट्रोचा मार्गासाठी सुमारे 2 हजार 300 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्या मार्गामुळे वाहतुक कोंडी सुटण्यास मदत होणार अहे.

मेट्रोचे काय?
पुणे शहराप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरातही मेट्रोचे नवे मार्ग करणे अपेक्षित आहे. त्यातील हिंजवडी ते नाशिक फाटा या मेट्रो मार्गाबाबत केवळ चर्चा सुरू आहे. दापोडी ते पिंपरी असा 7.50 किलोमीटर अंतराचा मेट्रो मार्गानंतर पिंपरी ते निगडी शक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौकापर्यंतच्या विस्तारीत मार्गाचे काम प्राथमिक अवस्थेत आहे. तर, भोसरी ते चाकण हा 16.11 किलोमीटर अंतराचा 1 हजार 548 कोटी 14 लाख खर्चाचा मेट्रोच्या नव्या मार्गाचा डीपीआरला मंजुरी मिळालेली नाही. पुण्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडला मेट्रोचे नवनवे मार्ग विकसित करण्याबाबत दुर्लक्ष होत असल्याचा दिसून येत आहे.

चिंचवड येथील सायन्स पार्कशेजारील जागेत भारतरत्न राजीव गांधी विज्ञान अविष्कार नगरी (सायन्स सिटी) विकसित करण्याचा निर्णय झाला आहे. केंद्र शासनाचा हा प्रकल्प पिंपरी-चिंचवडतून इतर शहरात हा प्रकल्प इतरत्र नेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तो प्रकल्प सायन्स पार्कशेजारीच उभारला जावा, अशी शहरवासीयांची मागणी आहे.

पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण रखडले
अत्यंत वर्दळीच्या पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंंदीकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्वत: करीत आहे. एकूण बारा पदरी महामार्ग करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, त्याचे प्रत्यक्षात काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे मेट्रो मार्गही अडकून पडला आहे. या मार्गावर भोसरी, चाकण, खेड येथील कोंडीने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. तसेच, बंगळुुरू-मुंबई महामार्गावरील किवळे, रावेत, पुनावळे, वाकड या भागांतील सर्व्हिस रस्त्यांच्या कामास मुहूर्त लागत नसल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. बालेवाडी, हिंजवडी, वाकड या मार्गावर उड्डाण पूल होत नसल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे हिंजवडीतील अनेक उद्योगांचे स्थलांतर होत असल्याचे चित्र आहे.

रेड झोनची हद्द कमी करण्यास नकारघंटा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील तळवडे, रूपीनगर, निगडी, प्राधिकरण, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, भोसरी, वडमुखवाडी, दिघी, बोपखेल आदी भागांत रेड झोन क्षेत्र असल्याने रितसर बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे या भागांत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे. जमीन तसेच, मालमत्तेस भाव मिळत नसल्याने स्थानिकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. रेड झोनची हद्द कमी करून शहरवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. संरक्षण खात्याकडून त्याबाबत तोडगा काढला जात असल्याने रेड झोनची टांगती तलवार कायम आहे. रेड झोनची हद्द मोजणीचे काम नुकते पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर रेड झोड हद्दीत नक्की किती क्षेत्र येते ते स्पष्ट होणार आहे.

पुणे-लोणावळा तिसरा व चौथा ट्रॅक हवेत
पुणे, पिंपरी-चिंचवड व मावळ तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पुणे-लोणावळा या लोहमार्गावर तिसरा व चौथा ट्रॅक उभारण्याची अनेकदा घोषणा झाली आहे. वाढती लोकसंख्या व नागरिकांची गरज लक्षात घेता हे दोन्ही ट्रॅक अत्यंत गरजेचे झाले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात काम होत नसल्याचे अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. तिसरा व चौथा मार्गाबाबत रेल्वे प्रशासन गंभीर आहे का, असा प्रश्न त्रस्त प्रवाशांकडून विचारला जात आहे.

मोशी आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र कागदावरच
पीएमआरडीएकडून मोशी येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार आहे. त्या संदर्भातही अनेकदा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याबाबत प्रत्यक्षात काही होताना दिसत नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून त्या प्रकल्पास चालना मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. या केंद्रामुळे पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकणसह राज्यभरातील औद्योगिक क्षेत्रास चालना मिळून औद्योगिक गुंतवणूक वाढीस सहाय होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता.