महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै ।। Union Budget 2024 : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार २२ जुलैपासून सुरू झाले आहे, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. देशांतर्गत क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज, १ लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाउचर. याशिवाय २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थ संकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, यात रोजगार, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे, याचा देशातील ८० कोटी लोकांना फायदा होत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार नोकरीसाठी इच्छुक असणाऱ्या ३० लाख तरुणांना एका महिन्याचे पीएफ योगदान देऊन प्रोत्साहित करणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केलेल्या मोठ्या घोषणा
दोन वर्षांत १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहीत केले जाईल आणि १०,००० गरजांवर आधारित जैव-इनपुट केंद्रे स्थापन केली जातील.
उपभोग केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर विकसित केले जातील.
सार्वजनिक आधारावर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये जारी केले जातील आणि कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यात यासाठी नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा सुलभ केला जाईल.
देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे.
मुद्रा योजनेतील कर्जाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवली
लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात पुन्हा एकदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे नवनिर्वाचित सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात लघुउद्योजकांना सरकारने मोठा दिलासा देत मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. सरकारने कर्जाची मर्यादा थेट दुप्पट केल्याने व्यवसाय उभारणीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या उद्योजकांना मदत होणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या लोकांना व्यवसाय उभारणीत मदत व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने खास कर्जाची व्यवस्था करुन ठेवली आहे. रस्त्यावर फळे-भाज्या विकणे असो किंवा इतर कुठलाही लहान व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी सरकार कोणत्याही गॅरंटीशिवाय १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. यापूर्वी सदर योजनेत १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळत होते. या कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत करण्याचे आश्वासन भाजपने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करत आज अर्थमंत्र्‍यांकडून कर्जमर्यादा वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.