महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ ।। पुणे : पुणे महानगर क्षेत्रातील विकास नियोजनाच्या घडामोडींना नवे वळण मिळाले आहे. Pune Metropolitan Region Development Authority (पीएमआरडीए) हद्दीतील ११७ गावांसाठी दोन विकास केंद्रांचे नियोजन यापूर्वीच Maharashtra State Road Development Corporation (एमएसआरडीसी) कडे सोपविण्यात आले होते. या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच आता आणखी ७४ गावांचा तिसरा ‘ग्रोथ सेंटर’ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
पीएमआरडीएच्या सुमारे ८१४ गावांसाठीचा विकास आराखडा न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर ‘डेव्हलपमेंट प्लॅन’ऐवजी ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मूळ आराखड्यात उद्योग, व्यवसाय, निवास, शिक्षण आणि मनोरंजन सुविधा असलेली बहुविध विकास केंद्रे उभारण्याचा हेतू होता, ज्यामुळे लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण होऊन पुणे शहरावरील ताण कमी झाला असता. मात्र नव्या स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये प्रामुख्याने रस्ते आणि काही नागरी सुविधांवर भर देण्यात आला असून उद्योग-विकासाचा समावेश अल्प असल्याची टीका होत आहे.
भोर, हवेली, मुळशी आणि पुरंदर तालुक्यांतील ११७ गावांसाठी जीएस-१ आणि जीएस-२ ही दोन विकास केंद्रे प्रस्तावित आहेत. आता तिसऱ्या विकास केंद्रासाठी ७४ गावांचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. पीएमआरडीएचा कार्यक्षेत्र सुमारे ६,०५१ चौरस किलोमीटर असून हवेली, मावळ, मुळशी, भोर-वेल्हे, दौंड, खेड, शिरूर आणि पुरंदर तालुके त्यात समाविष्ट आहेत. या भागात १९१ गावांसाठी तीन ग्रोथ सेंटर्स उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, एमएसआरडीसीकडून उभारण्यात येत असलेल्या रिंग रोडलगतच ही विकास केंद्रे स्थापन करण्याचा विचार आहे. पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू असून दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आहे. रस्ते प्रकल्पासोबतच विकास केंद्रांचे नियोजन एमएसआरडीसीकडे देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी नगर नियोजनाचा अनुभव नसलेल्या महामंडळाकडे ही जबाबदारी सोपविण्याबाबत तज्ज्ञांकडून साशंकता व्यक्त होत आहे.
पुढील काळात या प्रस्तावावर राज्य सरकार काय निर्णय घेते आणि विकास केंद्रांचे स्वरूप नेमके कसे ठरते, याकडे पुणे महानगर क्षेत्रातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.