महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ जुलै ।। महाराष्ट्र राज्यातील सत्तानाट्यात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या आमदार अपात्रतेबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. नार्वेकरांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टात आज त्यावर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी या याचिकांच्या सुनावणीवर पहिल्यापासून लक्ष ठेवणारे वकील सिद्धार्थ शिंदेंनी विश्लेषण केले आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे सांगतात की, जरी सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांना अपात्र ठरवले तरी याचा कालावधी ११ नोव्हेंबरपर्यंतच असेल, जो या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेल. सुप्रीम कोर्टाने आमदारांना अपात्र ठरवले तरी जास्त फरक पडणार नाही. पण आमदारांवर दबाव असेल. शिवसेनेच्या आमदारांनी ठाकरेंकडे यावे आणि राष्ट्रवादी आमदारांनी शरद पवारांकडे यावं याचा दबाव असेल. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून याचिकेवर दिशा मिळेल. सरन्यायाधीश नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होतायेत त्यामुळे जरी आमदारांना अपात्र ठरवले गेले तरी ते सांकेतिक असेल असंही सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटलं. दिल्लीत त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
तसेच आज महत्त्वाचा दिवस असून शिवसेनेच्या बाबतीत गोगावलेंनी हायकोर्टात ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र करावेत ही याचिका चालेल की सुनील प्रभूंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय ती चालेल हे ठरणार आहे. विशेषत: शिवसेनेची याचिका सुप्रीम कोर्टात चालेल. कारण मागच्या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांकडून सुप्रीम कोर्टाने कागदपत्रे मागवली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातच हे प्रकरण सुनावणी होईल असं वाटतं असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, राहुल नार्वेकरांनी जो निर्णय शिवसेना-राष्ट्रवादीबाबत दिला होता त्यावर आज कोर्टात सुनावणी आहे. पहिली याचिका जयंत पाटीलविरुद्ध अजित पवार आहेत. अजित पवारांच्या आमदारांना अपात्र करावं अशी जयंत पाटलांच्या याचिकेत मागणी आहे. तर दुसरी याचिका सुनील प्रभूविरुद्ध एकनाथ शिंदे अशी आहे. शिंदे आणि त्यांचे आमदार अपात्र व्हावेत असं म्हटलंय. राष्ट्रवादीची याचिका फ्रेश असल्याने यात अजित पवार आणि त्यांच्या आमदारांना नोटिस दिली जाऊ शकते. तर शिवसेनेच्या याचिकेवर ही सुनावणी सुप्रीम कोर्टात घ्यायची की हायकोर्टात चालवायची यावर कोर्ट निर्णय देईल असं त्यांनी सांगितले.
