महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट ।। ‘लाडकी बहीण’ योजनेची (Ladki Bahin Yojana) शाश्वती नसल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठा खुलासा केला आहे. ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ टिकवणे शक्य नसल्याचे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणे हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसे त्यांनी स्पष्टदेखील केले आहे. कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणे अशक्य आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु येत्या काळात या योजनेला अधिक बळकटी देवून या योजनेची रक्कम वाढवण्यासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन. ही निवडणूक महिलांच्या कल्याणासाठी असणारे आणि विरोधात असणाऱ्यांमध्ये असेल.” असे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना कायम राबवली जाणार
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि मुलींना मोफत उच्च शिक्षण या योजनांची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. अर्थसंकल्पानंतर सरकार अशा घोषणा करत असल्याने भविष्यात या योजनांची शाश्वती देता येत नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते खासदार शरद पवार यांनी याआधी केली होती.
‘भावाचा शब्द आहे, लाडकी बहीण योजना पुढे कायम राहील’
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केवळ भाऊबीज, राखी पौर्णिमेपुरती नसून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कायमची राबवली जाणार आहे. विरोधकांनी कितीही वावड्या उठवल्या, खोडे घातले तरीही भावाचा शब्द आहे, ही योजना महिलांसाठी पुढे कायम राहील. ही योजना बहिणींसाठी माहेरची मदत असल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यापासून विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, येणाऱ्या निवडणुकीत पराभव दिसून येत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला आहे. हे सरकार देणारे असून घेणारे नाही. दोन वर्षांपूर्वी दळभद्री सरकार तुमच्या आशीर्वादाने घालवून सर्वसामान्यांचे सरकार आणले, असेही ते म्हणाले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात २८ जून रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. सुरुवातीला एका कुटुंबातील एकाच महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे जाहीर केलेल्या सरकारने नंतर एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी घोषणा केली.