महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ६ ऑगस्ट ।। मेडिकल आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी हटवण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की, सरकारला गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत या क्षेत्रातील करातून 21,256 कोटी रुपये मिळाले आहेत, ज्यामध्ये 2023-24 या कालावधीत 8,263 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2022 ते आर्थिक वर्ष 2024 या कालावधीत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममधून जीएसटी संकलन 21,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे, तर आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियममधून सुमारे 1,500 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
जुलै 2017 पासून नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर, वैद्यकीय विम्यावर 18% जीएसटी आकारला जातो. हा कर मागे घेणार का, असा सवाल केला. त्यावर मंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दरात सूट किंवा कपात करण्याची विनंती करणारे अपील पुढे आले आहे. ते म्हणाले, ‘जीएसटी चे दर आणि सूट जीएसटी काउंसिलच्या शिफारशींवर निश्चित केले जातात, जो एक संवैधानिक मार्ग आहे ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या दोन्हींचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. मंत्री म्हणाले की समाजातील गरीब घटक आणि अपंगांसाठी काही विमा योजना जसे की राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना, जन आरोग्य विमा पॉलिसी आणि निरामय आरोग्य विमा योजना यांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
असा मुद्दाही गडकरींनी उपस्थित केला
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 28 जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून आयुर्विमा आणि वैद्यकीय विम्यावर लागू होणाऱ्या वैद्यकीय विम्यावरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या कराला ‘जीवनाच्या अनिश्चिततेवर कर लादणे’ असे म्हटले. विम्यावरील जीएसटीमुळे तुमच्या प्रीमियमची रक्कम वाढते आणि तुम्हाला जास्त खर्च करावा लागतो.
आर्थिक सेवा म्हणून जीएसटी आकारला जातो
1 जुलै 2017 रोजी देशभरात लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) ने देशाच्या कर प्रणालीमध्ये एक मोठा बदल घडवून आणला आहे आणि तेव्हापासून देशभरात स्वतंत्र करांऐवजी जीएसटी कर आकारला जातो. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो घरगुती उत्पादने, कपडे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहतूक, रिअल इस्टेट तसेच सेवांवर लावला जातो. विमा ही देखील आर्थिक सेवा मानली जाते आणि ती या श्रेणीमध्ये समाविष्ट केली जाते. टर्म विमा आणि वैद्यकीय विमा या दोन्हींवर 18 टक्के समान दराने जीएसटी आकारला जातो.
जेव्हा GST लागू झाला तेव्हा विम्यावर 15% कर आकारला जात होता, परंतु GST लागू झाल्यानंतर 1 जुलै 2017 पासून 18% कर आकारला जात आहे. कर दरात 3% वाढ झाल्याचा थेट परिणाम विमा पॉलिसींच्या प्रीमियमवर झाला आहे, ज्यामुळे प्रीमियमच्या किमती वाढल्या आहेत.