महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ११ ऑगस्ट ।। दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तसेच पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांखाली अनेक महिने तुरुंगात असलेले आप नेते व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर आले आहेत. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सिसोदिया दिल्लीच्या राजकारणात सक्रीय झाले आहेत. दरम्यान, त्यांनी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारवर टीका देखील केली आहे. यासह त्यांनी एनडीएतील भाजपाच्या मित्रपक्षांना सावधानतेचा इशारा दिला आहे. सिसोदिया यांनी अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून त्यांनी यामध्ये विरोधी पक्षांकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सिसोदिया यांनी सर्व विरोधी पक्षांना एकजूट निर्माण करण्याचं आवाहन केलं आहे.
मनीष सिसोदिया म्हणाले, “एनडीएत जे नवीन नेते-पक्ष आले आहेत. मला त्यांना सांगायचं आहे की केवळ आम आदमी पार्टीतल्या नेत्यांनाच तुरुंगात जावं लागेल, अशा भ्रमात तुम्ही राहू नका. तुमचाही नंबर येणार आहे.” सिसोदिया यावेळी म्हणाले, “विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात गर्जना केली तर २४ तासांच्या आत अरविंद केजरीवाल तुरुंगाबाहेर येतील. हुकूमशाहीचा अस्त करण्यासाठी आपल्यातील प्रत्येकालाच लढावं लागणार आहे.”
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “विरोधी पक्षांमधील नेत्यांना तुरुंगात डांबलं जात आहे. जगभरात दहशतवादी आणि कुख्यात गुंडांच्या मुसक्या आवळल्या जातात. मात्र भारतात केवळ विरोधकांना बेड्या ठोकल्या जात आहेत. नेत्यांना अनेक महिने, वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवलं जात आहे. ही एक प्रकारची जुलमी हुकूमशाहीच आहे. या हुकूमशाहीचा सर्वात मोठा फटका देशातील जनतेला बसतोय. त्यांच्या शिक्षणासमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न जटील झाला आहे. आरोग्य व्यवस्था ढासळत आहे. मात्र केंद्र सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसून आहे.”
१० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर
दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांचा जामीन मंजूर केला. सिसोदिया यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणं योग्य नाही, अशी टीप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाने त्यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. “सिसोदिया हे दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहे. अशा प्रकारे त्यांना तुरुंगात ठेवणं योग्य नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, ही बाब सत्र व उच्च न्यायालयाने समजून घेणं आवश्यक असल्याची टीप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.