महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ ऑगस्ट ।। पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेची राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या योजनेत तसेच योजनांच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करून अधिकाधिक महिलांपर्यंत ही योजना कशी पोहोचेल, यासाठी महायुती सरकारने प्रयत्न केले. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाविकास आघाडीचे नेते तसेच विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. या योजनेत अर्ज केला आहे. परंतु, अद्यापही खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत, असे तुमच्याबाबतीत झाले असेल तर याची कारणे समजून घ्यावी लागतील. नेमके कारण काय असू शकेल, ते जाणून घेऊया…
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रतिमाह १ हजार ५०० रुपयांचा लाभ देण्यात येत असून जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्यांचे एकत्रित ३ हजार रुपये लाभार्थी भगिनींच्या खात्यावर जमा होण्यास १४ ऑगस्टपासूनच सुरूवात झाली आहे. आतापर्यंत लाखो महिलांच्या खात्यात हे पैसे जमा झाल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून, ३१ जुलैपर्यंत अर्ज केलेल्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. लाभार्थ्यांना जून आणि जुलै महिन्याचे मिळून ३ हजार रुपये मिळाले आहेत. ज्या महिलांनी या नंतर अर्ज भरले आहेत, त्यांच्या खात्यात लवकरच या योजनेतील पैसे जमा होतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, काही महिलांनी फॉर्म भरलेला असूनही, मात्र पैसे खात्यात जमा झालेले नाही. खात्यात पैसे का जमा झाले नसावेत?
नेमकी काय कारणे असू शकतात? अर्जावर प्रक्रिया कशी होते?
सरकारकडून पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे लवकरच पात्र महिलांच्या खात्यात पैसे येतील. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजणेचा फॉर्म भरलेल्या महिलांचे बँक अकाऊंट आधार कार्डच्या नंबरशी लिंक असणे आवश्यक आहे. बँक अकाऊंट आधार कार्डाशी लिंक नसेल तर पैसे खात्यात येण्यास उशीर होऊ शकतो. त्यासाठी महिलांना आधी आपले बँक अकाऊंट आधारशी लिंक करावे लागेल. जेणेकरुन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येईल. काही कारणास्तव तुमचा अर्ज फेटाळला गेला असेल, तर तुमच्या खात्यात पैसे जमा होणार नाहीत. तुमच्या अर्जाच्या समोर पेडिंग, रिव्ह्युव्ह, डिसअप्रुव्ह्ड असे दिसत असेल तुमच्या अर्जाची छाननी सुरु आहे. अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र महिलांना लवकरच योजनेचे पैसे मिळणार आहेत.
दरम्यान, राज्यातील महिला, मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि महिला तसेच त्यांच्यावर अबलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १ हजार ५०० रुपये जमा होणार आहेत.