महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ ऑगस्ट ।। राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतर्फे मोहीम सुरू असून, प्रशासनातर्फे गुंठेवारीसाठी विकास शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जात आहे. ही मुदत सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. त्यानंतर दाखल होणाऱ्या फायलींसाठी मात्र शंभर टक्के शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे. (Gunthewari Scheme)
राज्य शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश मार्च २०२१ मध्ये काढले आहेत. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ठराव घेऊन शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
सुरवातीला गुंठेवारी शुल्कात ५० टक्के सूट जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार नागरिकांनी मोठ्या संख्येने फाइल दाखल करत गुंठेवारी फायली दाखल केल्या. त्यामुळे सुमारे १२५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. त्यानंतर मात्र ही सूट रद्द करण्यात आली. त्यानंतर फायलींचा ओघ थांबला.
शेवटची तारीख
दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी सूट देण्याची मागणी केल्यानंतर प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी ५० टक्क्यांची सवलत लागू केली. त्यानंतर १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबरपर्यंत या पाच महिन्यात १३०० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातून महापालिकेला १९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. दरम्यान, गुंठेवारीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. गुंठेवारीसाठी ५० टक्के सवलत ३० सप्टेंबरपर्यंत राहणार आहे.