महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ ऑगस्ट ।। “आज महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांची सुरक्षा, ही समाजाची गंभीर चिंता आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत; . परंतु आपल्याला ते अधिक सक्रीय करण्याची गरज आहे. महिलांवरील गुन्‍ह्यांसंबंधी प्रकरणात न्‍याय जलदगतीने देण्‍याची गरज आहे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी आज ( दि. ३१ ऑगस्ट) केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांच्‍या उपस्थित सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या ७५ वर्षांच्या स्मरणार्थ स्टॅम्प आणि नाण्यांचे अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते.
महिला, लहान मुलांची सुरक्षा समाजाची गंभीर चिंता
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्‍हणाले की, “आज महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांची सुरक्षा, ही समाजाची गंभीर चिंता आहे. संबंधित महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील तितकी निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची खात्री दिली जाईल. न्यायातील दिरंगाई दूर करण्यासाठी गेल्या दशकात अनेक पातळ्यांवर काम करण्यात आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशाने न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे 8 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या 25 वर्षांत न्यायालयीन पायाभूत सुविधांवर दरवर्षी खर्च होणाऱ्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम गेल्या 10 वर्षांतच खर्च झाली असल्‍याचेही त्‍यांनी यावेळी नमूद केले.
न्‍यायपालिका राज्‍यघटनेची संरक्षक
आपल्या लोकशाहीत न्यायपालिकेला राज्यघटनेचे संरक्षक मानले जाते, ही स्वतःच एक मोठी जबाबदारी आहे. आपण समाधानाने म्हणू शकतो की, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायव्यवस्थेने ही जबाबदारी अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर न्यायव्यवस्थेने न्यायाच्या भावनेचे रक्षण केले, जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा न्यायव्यवस्थेने राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च ठेवून भारताच्या एकात्मतेचे रक्षण केले, असेही पंतप्रधान मोदी म्‍हणाले.
Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, "Today, atrocities against women, safety of children… are serious concerns of the society. Many strict laws have been made in the country for the safety of women, but we need to make it more active. The faster the decisions are taken… pic.twitter.com/ao7D3hl4nz
— ANI (@ANI) August 31, 2024
…हा तर संविधान आणि घटनात्मक मूल्यांचा प्रवास
सर्वोच्च न्यायालयाचा ७५ वर्षांचा प्रवास हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही, तर तो भारताच्या संविधानाचा आणि घटनात्मक मूल्यांचा प्रवास आहे. या प्रवासात आपल्या संविधान निर्मात्यांचे आणि न्यायव्यवस्थेतील अनेक ज्ञानी व्यक्तींचे योगदान आहे. पिढ्यानपिढ्या या प्रवासात त्या करोडो देशवासीयांचे ज्यांनी प्रत्येक परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला त्‍यांचे योगदान आहे. सुप्रीम कोर्टाने लोकशाही मातेचा अभिमान आणखी वाढवला आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्‍हणाले.