महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० सप्टेंबर ।। जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिकेत जवळपास चार वर्षांनंतर फेडरल रिझर्व्हने अखेर मोठा निर्णय घेतला आणि पॉलिसी दरात कपात करण्याची घोषणा केली. व्याजदर अंदाजानुसार ५० बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.५०% कमी करण्यात आले. महागाई आटोक्यात आल्याचे सांगत फेड रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी दर कपातीचा निर्णय घेतला. यानंतर आता सर्व प्रकारची कर्जे कमी होणे अपेक्षित आहे पण, तुम्हाला माहीत आहे का की पॉलिसी रेट किंवा रेपो रेटचा कोणत्याही देशातील कर्ज EMI किंवा बचतीवर कसा परिणाम होतो? सामान्यांसाठी रेट कट म्हणजे काय समजून घेऊया.
अरमेरिकेमुळे RBI वर दरकपातीचा दबाव
यूएस फेडने व्याजदर ४.७५ टक्के ते ५% पर्यंत कमी केले पण वर्षाअखेरपर्यंत आणखी कपातीचे संकेत दिले. यापूर्वी, पॉलिसी दर ५.२५ टक्के ते ५.५% दरम्यान होता. व्याजदर कपातीची घोषणा करण्याबरोबरच फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल म्हणाले की, व्याजदरात कपात करण्यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब झालेला नाही.
व्याजदर ५० बेसिस पॉईंटने कमी केले असले तरी महागाईबाबत काम अद्याप संपलेले नाही असेही पॉवेल म्हणाले. अशा स्थितीत, आता अमेरिकेसह इतर अनेक देशांनी व्याजदर कपात केल्यानंतर भारतावरही रेपो दर कमी करण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. देशातील व्याजदर गेल्या एक वर्षापेक्षा अधिक काळापासून स्थिर आहेत तर, महागाई निर्धारित मर्यादेत आहे मात्र, अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) घेईल. उल्लेखनीय आहे की भारतातील व्याजदर किंवा रेपो दर दीर्घकाळापासून ६.५% वर स्थिर आहेत, ज्यावर आरबीआयच्या सहा सदस्यीय पुढील MPC बैठकीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. पुढील महिन्यात ७ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान ही बैठक होणार आहे.