महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – पी.के. महाजन – पिंपरी चिंचवड – ता. ३० जुलै – भारतात सार्वजनीक क्षेत्रातील उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु अशा प्रकारचे खाजगीकरण देशातील जनतेच्या सामजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने विचार पूर्वक केले नाही तर ते निश्चीतच घातक ठरू शकते….. जे जे उद्योग देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व समाज हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत अशा सार्वजनीक उद्योगांपासून दरवर्षीच आर्थिक नुकसान होत असते ते सतत तोट्यात चालतात म्हणून त्यांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण कितपत योग्य आहे. 
मुळात सार्वजनीक उद्योग हे नफा कमावण्या च्या उदेशाने उभारले च नसतात. त्यामागे राष्ट्रीय हिताचे उद्देश असतात. नुसता नफा कमवणे म्हणजे राष्ट्रीय हित नव्हे. सदर उदयोग तोट्यात चालत असतील तर त्या साठी सरकारने लक्ष घातले पाहिजे. त्याची कारणे शोधून त्या वर उपाय केले पाहिजेत. आपल्या शरीराच्या एखाद्या अवयवाला जखम झाली म्हणून काही आपण तो अवयव काढून टाकत नसतो. त्याला औषधोपचार करून बरा करायचा प्रयत्न करतो त्या प्रमाणेच सार्वजनीक उद्योग आजारी असतील तर त्यांच्यावर उपचार करावेत. कारणं सार्वजनीक उद्योगाचे फायदे हे देशाला सार्वभौम बनवण्यासाठी होत असतात तसेच देशातील मध्यम व तळागाळातील गरीब वर्गा पर्यंत त्याचे फायदे पोहचतात. सार्वजनीक उद्योग ना नफा ना तोटा या उदेशाने चालवले तर देशाचा आर्थीक आणी सामजिक विकास सम प्रमाणात साधता येतो. महाराष्ट्र चा सामाजिक व आर्थिक विकास हा सहकारातूनच झालेला आहे याचे उदाहरण सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सार्वजनीक उद्योग तोट्यात आहेत म्हणून ते आपली आर्थिक अडचण भागवण्यासाठी विकणे आणि खाजगीकरणला प्रोत्साहन देणे हा निर्णय विचार पूर्वक वाटत नाही ……..
खाजगीकरणतून भांडवलदार वर्गाची ताकद वाढू शकते. देशाच्या व जनतेच्या हिताचे महत्वाचे प्रश्न सोडवायला सरकारला मर्यादा येवू शकतात. देशाच्या अविकसित भागातील बेरोजगारी वाढू शकते कारण खाजगी उद्योगपती आपले उद्योग विकसीत शहरांच्या आजूबाजूला च उभारणार कारण उद्योगांशी निगडित सोयी सुविधा ह्या विकसीत शहरांलगतच असतात व सहज उपलब्ध होतात. हळू हळू देशाची अर्थव्यवस्थेची धुरा भांडवल दार वर्गाच्या हातात जाईल. ज्यामुळे गरीब व श्रीमंत अशी आर्थिक विषमता निर्माण होऊ शकते. खाजगीकरणा च्या विषया बाबतीत देशातील सामाजिक हित तज्ञ व अर्थ तज्ञांची मत मतांतरे असल्यामूळे सार्वजनीक उद्योग खाजगीकरणाला सतत विरोध होतो . जे जे उद्योग देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व समाज हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत असे उदयोग ज्यात संरक्षणासाठी लागणारी साहीत्य सामुग्री उत्पादन करणारे उद्योग अर्थात रणगाडे, लढावू विमाने, लढावू जहाजे,अत्याधुनिक बंदुका,दारूगोळा इ.तसेच आरोग्याशी निगडीत अत्यावश्यक औषधे निर्मीती करणारे उद्योग , जीवन विमा व सरकारी दवाखाने तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संस्था तसेच आर्थिक दृष्टीने बँकांच्या सहीत सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था व इंधन पेट्रोल, डिझेल व गॅस इत्यादी उद्योग…… 100% सरकार च्या अखत्यारीत असावीत…………..इतर मूलभूत उद्योग म्हणजे रस्ते, विज, पाणी…रस्ते दळण वळण म्हणजे प्रवासी व मालवाहू वाहणे , विमाने, रेल्वे,जहाजे , विज निर्मीती उद्योग, धरणे व पाणी शुद्धीकरण तसेच दूरसंचार इ. शी निगडीत उद्योग निमसरकारी असावीत म्हणजे 51% हिस्सा सरकार चा असावा व उर्वरीत हिस्सा खाजगीकरणात असावा,…………. व इतर जी उदयोग आहेत ज्या मधी अत्यावश्यक औषधी सोडून इतर औषधी निर्मीती , इतर वाहण निर्मीती, कापड उद्योग, रसायने इत्यादी
तसेच शेती क्षेत्रातील सर्व उद्योग खाजगीकरण करणे योग्य राहील……………सार्वजनीक उद्योगांपासून दरवर्षीच आर्थिक नुकसान होत असते ते सतत तोट्यात चालतात म्हणून त्यांना विकून खाजगीकरणला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सार्वजनीक उद्योगांकडे लक्ष घालून ते सरकारने चालू ठेवले पाहिजेत. सार्वजनीक उद्योगातील भ्रष्टाचार कसा कमी यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले तरी सदर उद्योग तोट्यात येणार नाहीत. शासकीय यंत्रणेवर सरकारचा धाक असला पाहिजे. सदर उदयोग कोणा मुळे तोट्यात चालतात त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे….. आजारावर उपचार करण्या ऐवजी तो अवयवच काढून फेकणे यात सरकार चे अपयश दडलेले दिसते…… खाजगीकरण करणे फायदेशीर राहील की घातक ठरेल, तसेच राजकीय व समाजिक विकासा वर काय परीणाम होतील असे अनेक पैलू विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला पाहिजे……….पी.के. महाजन….जेष्ठ कर सल्लागार.