महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ता. ३० जुलै – नवी दिल्ली : दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करून 10 + 2 ऐवजी 5+3+3+4 शिक्षण मॉडेल असणाऱ्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी देशात एकच नियामक संस्था, सर्व विद्यापीठांसाठी सीईटी, एम. फिल. पदवी बंद असे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल या नवीन धोरणात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव आता शिक्षण मंत्रालय करण्यात आले आहे.
यापूर्वी 1986 मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. 1992 मध्ये या धोरणात बदल करण्यात आले. आता 28 वर्षानंतर नवीन धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
काय होणार बदल?
सध्या दहावी आणि बारावी बोर्डानंतर विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शिक्षणाचे दरवाजे उघडतात. पण नवीन धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी केले आहे.
सध्या 10 + 2 आणि त्यानंतर पदवी अशी पद्धत आहे. पण नवीन धोरणात 5+3+3+4 असे शिक्षण मॉडेल असणार आहे.
इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण असेल. इयत्ता आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण दिले जाईल.