महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – ता. ३० जुलै – नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी संध्याकाळी बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFC) प्रमुखांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बैठकीत भविष्यातील व्हिजन आणि रोडमॅपवर चर्चा करण्यात आली. देशाच्या विकासात आर्थिक आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेविषयी चर्चा झाली. लघु उद्योजक, बचत गट आणि शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठा गरजा भागविण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे आणि वाढीसाठी संस्थात्मक पत वापरली गेली पाहिजे. शाश्वत पत वाढीसाठी प्रत्येक बँकेने अत्मचिंतन करून व सिस्टमची पुनरावलोकन केले पाहिजे, यावर या बैठकीत जोर देण्यात आल्याची माहिती पीएमओकडून देण्यात आलीय.
बँकांनी सर्व प्रस्तावांवर एकाच निकषाने न्याय करु नये. त्यांनी त्याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे आणि बँकेचे प्रस्ताव ओळखले पाहिजेत. त्यांनी त्यांच्या गुणवत्तेनुसार निधी वाढवावा आणि आधीच्या एनपीएवरून त्यांना अडचण होणार नाही हे त्यांनी निश्चित केले पाहिजे. सरकार बँकिंग सिस्टिमच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. सरकार त्यासाठी पाठिंबा देण्यास आणि विकासास प्रोत्साहित करण्यासाठी आवश्यकती सर्व पावले उचलण्यास तयार आहे, असं सांगण्यात आलं.
बँकांनी पत वाढविणे आवश्यक
बँकांनी फिन्टेक, सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लॅटफॉर्म, डिजिटल दस्तऐवजीकरण इत्यादींचा अवलंब करावा. हे त्यांना त्यांची पत पोहोचविण्यात मदत करेल, ग्राहकांसाठी गोष्टी सुलभ करेल, खर्च कमी करेल आणि फसवणूक टाळेल. भारताने एक मजबूत आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला कोणत्याही आकाराचे डिजिटल व्यवहार सहजतेने करता येतात. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आपल्या ग्राहकांमध्ये रुपे आणि यूपीआयच्या ट्रेंडला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या बैठकीत एमएसएमईसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन, अतिरिक्त केसीसी कार्ड्स, एनबीएफसी आणि एमएफआयसाठी लिक्विडिटी विंडो इत्यादींचा आढावा घेण्यात आला.