महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ नोव्हेंबर ।। नोव्हेंबर महिना सुरू झाला आहे आणि आज पहिली तारीख आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या तारखेपासून अनेक बदल होणार आहे ज्यामध्ये आरबीआय (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) चे नवीन डोमेस्टिक मनी ट्रान्सफर (DMT) नियम महत्त्वपूर्ण असेल. जुलै महिन्यात केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियामक अनुपालन आणि वापरकर्त्यांची सुरक्षा वाढविण्यासाठी नवीन देशांतर्गत मनी ट्रान्सफर (DMT) फ्रेमवर्क जाहीर केले, जे १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
रोखीने पेमेंट केल्याचे रेकॉर्ड ठेवणे अनिवार्य
बाहेरील खात्यांमध्ये केलेल्या रोख व्यवहारांचे (रेकॉर्ड ठेवणे आता अनिवार्य कॅश पेमेंट) असल्याचे निर्देश आरबीआयने बँकांना दिले आहेत. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल आणि बँकिंग तसेच आर्थिक सुरक्षेला चालना मिळेल. आरबीआयने ऑक्टोबर २०२१ च्या देशांतर्गत रोख हस्तांतरण फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करत नियम जारी केले आहेत. यानुसार आता बँकांना रोखीने पेमेंट केलेल्या लाभार्थ्यास नाव आणि पत्ता नोंदवणे अनिवार्य असून प्रत्येक आर्थिक व्यवहारासाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) आवश्यक असेल मात्र कार्ड-टू-कार्ड कॅश ट्रांजेक्शन या नियमांच्या कक्षेत येणार नाहीत.
पैसे ट्रान्सफर करण्याबाबत आरबीआयचा नवीन नियम
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वित्त क्षेत्रात नवे बदल पाहायला मिळत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने एक परिपत्रक जारी केले आणि बँकांमध्ये रोख पेमेंट सेवांबाबत कठोर नियम लागू केले होते. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वित्तीय संस्थांना आता रोख हस्तांतरण प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तींच्या तपशीलवार नोंदी ठेवाव्या लागतील. आरबीआयने जुलै २०२४ च्या परिपत्रकात लिहिले, ‘बँकिंग आउटलेट्सची उपलब्धता, निधी हस्तांतरणासाठी पेमेंट सिस्टममध्ये प्रगती आणि KYC आवश्यकता पूर्ण करण्यात सुलभता इत्यादीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.’ आता युजर्सकडे फंड ट्रान्सफरसाठी अनेक डिजिटल पर्याय आहेत. अलीकडे, विद्यमान संरचनेअंतर्गत प्रदान केलेल्या विविध सेवांचा आढावा घेण्यात आला.
नवीन नियमानुसार, १ नोव्हेंबर २०२४ पासून बँकांना कोणत्याही रोख व्यवहारासाठी नाव आणि पत्ता यासारख्या वैयक्तिक माहितीचे रेकॉर्ड ठेवणे सुरू करावे लागेल. रोख व्यवहारांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की पाठवणारी बँक किंवा व्यवसाय प्रतिनिधी (BC) त्यांच्या KYC मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सत्यापित मोबाइल नंबर आणि स्वयं-घोषित ‘अधिकृतपणे वैध दस्तऐवज (OVD)’ वापरून प्रेषकाची नोंदणी करण्यास सक्षम असेल.