महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ डिसेंबर ।। Cyber Security Latest Update : देशातील सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून 80 लाख बनावट सिम कार्ड्स नोंदणीकृत कागदपत्रांच्या आधारे बंद करण्यात आली आहेत. यासोबतच 6.78 लाख मोबाइल क्रमांक थेट सायबर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून त्यांच्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
AI तंत्रज्ञानाचा वापर
दूरसंचार विभागाने (DoT) प्रगत AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणीकृत सिम कार्ड्सचा शोध घेतला. 78.33 लाख फेक मोबाइल क्रमांक ओळखून ते डिअॅक्टिवेट करण्यात आले आहेत. ही माहिती दूरसंचार विभागाने त्यांच्या अधिकृत X (माजी ट्विटर) हँडलवरून शेअर केली.
6.78 लाख सायबर गुन्ह्यात वापरलेले क्रमांक बंद
सरकारने सायबर गुन्ह्यांत थेट गुंतलेल्या 6.78 लाख मोबाइल क्रमांकांवर कारवाई केली आहे. डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सुरक्षित दूरसंचार सेवा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.
TRAi च्या नवीन धोरणांमुळे सायबर सुरक्षेला बळ
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी काही नवे नियम लागू केले आहेत.
1. मेसेज ट्रेसबिलिटी नियम : 11 डिसेंबर 2024 पासून लागू होणाऱ्या या नियमांतर्गत बनावट मेसेजेसचा स्रोत आणि त्यांची साखळी शोधता येणार आहे.
2. बनावट कॉल्स व मेसेजेसवर आळा : 1 ऑक्टोबर 2024 पासून टेलिकॉम कंपन्यांना नेटवर्क स्तरावरून टेलिमार्केटिंग कॉल्स आणि स्पॅम मेसेजेस रोखण्याच्या कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागत आहे.
3. बनावट सिम कार्ड्सव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय व्हॉट्सअॅप क्रमांकांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. हे नंबर आर्थिक फसवणूक आणि डिजिटल घोटाळ्यांसाठी वापरले जात होते.
सायबर क्राईम हेल्पलाइन
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, 1930 हेल्पलाइन च्या माध्यमातून 10 लाख लोकांचे 3,500 कोटी रुपये वाचवण्यात यश आले आहे. यामध्ये दूरसंचार विभाग आणि गृह मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
या उपाययोजनांमुळे स्पॅम कॉल्स, फेक मेसेजेस आणि डिजिटल फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान आणि कडक नियमावलीच्या मदतीने सरकार सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाऊल उचलत आहे.